सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

Insights for, by and on the ocean people for the first time on a global platform

Conference of Oceanic People challenges blue façade, historical injustices, says a note by the National Fishworkers Forum (NFF) and the World Forum of Fisher Peoples (WFFP):

The Conference of the Ocean People (COP) was organized for three days 26th, 28th and 30th June. It reached its pinnacle on 30th June with a Political Declaration from the Conference of the Ocean People. The three-day event brought insights for, by and on the ocean people for the first time on a global platform. From meta themes like Capitalistic Apartheid, Façade of Blue Revolution, to on-ground testimonies of Ocean People asserting their Historical Customary Rights along with solidarity messages by Alliances and Movements from all over the world were discussed and brought in the global light to reaffirm and reclaim the rights of the ocean people.
The Conference of the Ocean People brought forward the expert presentations and depositions of ocean people from all over the world. Renowned Scholars like Vandana Shiva Liam Campling and Makoma Lekalala, emphasized on the history of the ocean people. Vandana Shiva said. “We are witnessing a green revolution which continued the colonisation of the land, sea, and the lives of people. The idea that tech is productive and must replace people, is flawed”. She calls for a Satyagraha against the Blue Economy to defend "our lives, livelihoods, and commons". 
Liam Campling discussed the “Pelagic imperialism in the 21st century and how a majority of marine fisheries used to be European but are now in China. A switch from consumption to profit.” Makoma Lekalakala highlighted that “Colonisers introduced consumerism and disturbed centuries of "our relationship with ancestors, with nature", development in the form of mining, and is a system that has made us poor”. 
Women in oceanic communities, their holistic image and struggles were discussed by Purnima Meher (NFF, India). "During the pandemic, fisheries' activities stopped. For survival, women were fishing around the coast but the govt stopped them, leaving them nothing. Women had to forcefully migrate", “Women are fishing in the coastal area but there is no data in government records hence they are invisible”. 
Fatima Majid from Pakistan Fisherfolk Forum added “Ocean Grabbing has been taking place in this manner. #CoalPowerPlants are built on our coastal land. Our right to livelihood, fresh air, ecosystems are being snatched away by the govt." Some of the depositions of the ocean people were also shared. Jonathan Julius from South Africa, "Fishing is a cultural fabric, apart from food and livelihood", "Fisher rights are human rights and we have policies that are not recognised by our government”. 
Jason Jarvis, said “Fishing isn't something we do, it is who we are", Alhaji Abdul-Alim bun Israel Ebun Allen said "The local fishermen should be included in policymaking - most fishermen lose all their property in disputes.” Susan Herawati (KIARA) speaks for the justice for coastal communities. She mentions how big shrimp companies in Thailand perpetuate slavery." 
Josana Pinto added “I understand the pain of what is happening not just in Brazil but throughout the world." Velia Lucidi (Crocevia) said “that we need to provide space for global governance for fisheries.” Kaygianna Charlery added “With the pandemic, trade links closing up, taught us that every island and every continent has access to the ocean, which should be respected as a resource". 
Gemal spoke for indigenous people who "have been protecting the coastal island but the government only protects the big industries' interests.” Canga, said "We conserve and protect and manage these estuaries. With each leaf that falls from the mangroves, we do not have food for larvae, fish and mammals, etc. It protects us from hurricanes. It is our house, ecosystem, our life." 
Ezra Dwi talked about “the shifting away from catch fisheries to aquaculture, which was taking away the historical rights of the fishing community” And AK Jamaldeen (NFTU) said "There has been an evacuation of the fishing community along with the promotion of tourism and pollution of the ocean.
The few other major elements of the conference were the release of the song  "Let's stand up for the ocean" highlighting the struggle of the ocean people globally. It was translated in multiple local and global languages to reach out to the ocean people from every part of the world. 
People participated and shared their views from South Asia, Africa, South America, Caribbean Islands. Along with hundreds of people joining from the coastal states in India via community screenings at the ground, academicians and international media also joined in large numbers. Jesurathnam (NFF), a stalwart leader of the fishing community in India, present at Lisbon UNOC communicated that WTO and ENGOs gathered at UNOC22, to talk about the ocean governance with power imbalance and tokenism. 
This conference also alerted the possibility of submergence of 50 major coastal cities, globally and six cities in India due to the rise in temperature of the ocean because of continued exploitation of our coastal areas.
It was summarized as the historic process taken up to establish the historical traditional customary rights of the ocean people globally and openly challenges the UNOC through a political assertion, as custodians to reimagine a better future.

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

हिंदी आलोचना जैसे पिछड़ चुके अनुशासन की जगह हिंदी वैचारिकी का विकास जरूरी

- प्रमोद रंजन*   भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक व प्रतिक्रियावादी ताकतों को सत्ता तक पहुंचाने में हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इसका मुख्य कारण हिंदी-पट्टी में कार्यरत समाजवादी व जनपक्षधर हिरावल दस्ते का विचारहीन, अनैतिक और  प्रतिक्रियावादी होते जाना है। अगर हम उपरोक्त बातों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। हिंदी-जनता और उसके हिरावल दस्ते को विचारहीन और प्रतिक्रियावादी बनने से रोकने की मुख्य ज़िम्मेदारी किसकी थी?

नफरती बातें: मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, वे अपने मोहल्लों में सिमट रहे हैं

- राम पुनियानी*  भारत पर पिछले 10 सालों से हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज कर रही है. भाजपा आरएसएस परिवार की सदस्य है और आरएसएस का लक्ष्य है हिन्दू राष्ट्र का निर्माण. आरएसएस से जुड़ी सैंकड़ों संस्थाएँ हैं. उसके लाखों, बल्कि शायद, करोड़ों स्वयंसेवक हैं. इसके अलावा कई हजार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रचारक कहा जाता है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस दुगनी गति से हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के अपने एजेण्डे को पूरा करने में जुट गया है. यदि भाजपा को चुनावों में लगातार सफलता हासिल हो रही है तो उसका कारण है देश में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक मुद्दों का बढ़ता बोलबाला. इनमें से कुछ हैं राम मंदिर, गौमांस और गोवध एवं लव जिहाद. 

देशव्यापी ग्रामीण भारत बंध में उतरे मध्य प्रदेश के आदिवासी, किया केंद्र सरकार का विरोध

- हरसिंग जमरे, भिखला सोलंकी, रतन अलावे*  15 और 16 फरवरी को निमाड के बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में आदिवासी महिला-पुरुषों ग्रामीण भारत बंद में रैली एवं विरोध प्रदर्शन किया । प्रधान मंत्री द्वारा 2014 में फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव देने का वादा किया गया था, 2016 में किसानों की आय दुगना करने का वादा किया गया था । आज, फसलों का दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खेती में खर्च बढ़ता जा रहा है! खाद, बीज और दवाइयों का दाम, तीन-चार गुना बढ़ चुका है! किसानों को लागत का डेढ़ गुना भाव देने के बजाए, खेती को कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए गए । 3 काले कानून वापस लेते समय प्रधान मंत्री ने फिर वादा किया था कि फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव की कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाएँगे, लेकिन वो भी झूठ निकला! आज जब देश के किसान दिल्ली में आपको अपना वादा याद दिलाने आए है, तब आप उनका रास्ता रोक रहें है, उनके साथ मारपीट कर उन पर आँसू गैस फेंक रहें हैं, उन पर छर्रों से फायरिंग कर रहें है! देश को खिलाने वाला किसान खुद भूखा रहे, क्या यही विकास है?

18થી નાની ઉંમરના 1,15,129 બાળકો શાળા બહાર? વાસ્તવિક આંકડો 15-20 ગણો વધું

- સુખદેવ પટેલ*  16 એપ્રિલથી સમગ્ર ગુજરાતમાં શાળા બહારના 6 થી 19 વર્ષની ઉંમરના બાળકોનો સર્વે શરૂ થયો છે.  જે 26 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. જેની જવાબદારી સરકારી શાળાના શિક્ષકોને સોંપવામાં આવી છે. અત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં વાર્ષિક પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. લોકસભાની ચૂંટણીઓના કામ પણ શિક્ષકોને ભાગે કરવાના આવશે. શિક્ષકો કેટલું કરી શક્શે? શિક્ષકો પાસેથી વ્યાજબી રીતે કેટલી અપેક્ષાઓ રાખવી જોઈએ? RTE ની જોગવાઈઓ મુજબ દરેક બાળક શિક્ષણ મેળવી શકે, તે માટે શાળા બહારના બાળકોને સર્વે કરીને શોધી કાઢવાનું ઉમદા કામ સરકાર વિચારે છે, તે આવકારદાયક છે. આવાં ઉત્તમ કામમાં જેમને સીધો લાભ થવાનો છે,  તેવાં હિતધારકોની પ્રતિનિધિ સમિતિ SMC સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટી આ જવાબદારી સારી રીતે ઉપાડી શકે તેમ છે. શિક્ષણ વિભાગ SSA તરફથી આ કામગીરીમાં SMC ની ભાગીદારીનું આયોજન કરીને યોગ્ય માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવી જોઈએ.

How the slogan Jai Bhim gained momentum as movement of popularity and revolution

By Dr Kapilendra Das*  India is an incomprehensible plural country loaded with diversities of religions, castes, cultures, languages, dialects, tribes, societies, costumes, etc. The Indians have good manners/etiquette (decent social conduct, gesture, courtesy, politeness) that build healthy relationships and take them ahead to life. In many parts of India, in many situations, and on formal occasions, it is common for people of India to express and exchange respect, greetings, and salutation for which we people usually use words and phrases like- Namaskar, Namaste, Pranam, Ram Ram, Jai Ram ji, Jai Sriram, Good morning, shubha sakal, Radhe Radhe, Jai Bajarangabali, Jai Gopal, Jai Jai, Supravat, Good night, Shuvaratri, Jai Bhole, Salaam walekam, Walekam salaam, Radhaswami, Namo Buddhaya, Jai Bhim, Hello, and so on.

Laxmanpur Bathe massacre: Perfect example of proto-fascist Brahmanical social order

By Harsh Thakor  The massacre at Laxmanpur-Bathe of Jehanabad in Bihar on the night of 1 December in 1997 was a landmark event with distinguishing features .The genocide rightly shook the conscience of the nation in the 50th year of Indian independence. The scale of the carnage was unparalleled in any caste massacre. It was a perfect manifestation of how in essence the so called neo-liberal state was in essence most autocratic. 

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के बजाय बीमा आधारित सेवाओं को प्राथमिकता क्यों?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अभियान  वैश्विक स्तर पर “विश्व स्वास्थ्य दिवस” इस साल “हमारा स्वास्थ्य, हमारा अधिकार” की अवधारणा को केन्द्रित कर मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकार संघर्ष को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक और नीतिगत रूप में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के लिए, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को लोगों के हक के लिए संगठित करने, जागरूक करने और स्वास्थ्य के मानकों पर कार्य करने हेतु तथा सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने हेतु जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने स्वास्थ्य अधिकार अभियान के माध्यम से जनता के पक्ष को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकार के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

અમદાવાદ પોલિસ કમિશનરનું જાહેરનામું: નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય પર તરાપ મારવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ

- હેમંતકુમાર શાહ  અમદાવાદના પોલિસ કમિશનરનું લોકશાહી વિરોધી વધુ એક પગલું ચૂંટણી ટાણે જોવા મળ્યું છે.   તા. ૧૬-૦૪-૨૦૨૪ના રોજ તેમણે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને ફોજદારી કાર્યવાહી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ આખા શહેરમાં લાગુ કરી જણાવ્યું છે કે "કોઈ પણ પ્રચારપ્રસાર રેલી દરમ્યાન કોઈ એ કાળા વાવટા ફરકાવવા નહિ કે ઉશ્કેરણીજનક બેનર કે પ્લે કાર્ડ બતાવવું નહિ અથવા કોઈ વિરોધમાં ઉશ્કેરણીજનક સૂત્રોચ્ચાર કરવો નહિ."

न नौकरियाँ, न पर्याप्त मजदूरी, न राहत: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए मोदी की विरासत

- प्रतिनिधि द्वारा  भारत में वास्तविक मज़दूरी 2014-15 के बाद से नहीं बढ़ी है, जबकि देश की जीडीपी जरूर बेहतर हुई है। इस दौरान देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी थम सी गई है। देश के अनौपचारिक श्रमिकों का जीवन बेहद अनिश्चित है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में जहां अनौपचारिक रोजगार लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।

क्या कांग्रेस का घोषणापत्र मुस्लिम लीग की सोच को प्रतिबिंबित करता है?

- राम पुनियानी गत 4 अप्रैल 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के आमचुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने इसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया है. इसमें जाति जनगणना, आरक्षण पर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा हटाने, युवाओं के लिए रोज़गार, इंटर्नशिप की व्यवस्था, गरीबों के लिए आर्थिक मदद आदि का वायदा किया गया है. घोषणापत्र का फोकस महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, किसानों और युवाओं व विद्यार्थियों के लिए न्याय पर है. कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि घोषणापत्र यह वादा करता है कि भाजपा के पिछले 10 सालों के शासनकाल में समाज के विभिन्न तबकों के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जाएगा.