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Fifty academics deplore Kerala governor's remarks on Prof Gopinath Ravindran

Over fifty historians and prominent academics have issued a statement deploring the remarks made by the Governor of Kerala, Arif Mohammad Khan, about the Vice Chancellor of Kannur University, Prof Gopinath Ravindran and expressed their support to him:
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We are shocked to learn from the media that the Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan, has described the Vice Chancellor of Kannur University, the eminent historian, Professor Gopinath Ravindran as a “criminal.”
Professor Gopinath Ravindran is one of India’s leading historians, with a particular specialisation in the agrarian history of Kerala and historical demography. He was Head of the Department of History and Culture at the Jamia Millia Islamia Central University, New Delhi, and has been Member Secretary of the Indian Council of Historical Research. He has also been Director, Nelson Mandela Centre for Peace and Conflict Resolution at the Jamia Millia Islamia.
As Vice Chancellor, Professor Gopinath Ravindran has led the Kannur University with distinction.
The Governor has, on earlier occasions, questioned the re-appointment of Professor Ravindran as Vice Chancellor in press statements. The High Court, however, dismissed a writ petition that sought to remove Professor Ravindran from the post.
The false, defamatory and politically motivated campaign against the Vice Chancellor by the Governor and the Chancellor of the University is unacceptable. The Governor must stop this harassment of a distinguished historian and Vice Chancellor immediately.
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How the slogan Jai Bhim gained momentum as movement of popularity and revolution

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70 पर्यावरण, युवा, वन नागरिक समूहों की अपील: प्रकृति, लोकतंत्र व युवा भविष्य के लिए वोट करें

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न नौकरियाँ, न पर्याप्त मजदूरी, न राहत: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए मोदी की विरासत

- प्रतिनिधि द्वारा  भारत में वास्तविक मज़दूरी 2014-15 के बाद से नहीं बढ़ी है, जबकि देश की जीडीपी जरूर बेहतर हुई है। इस दौरान देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी थम सी गई है। देश के अनौपचारिक श्रमिकों का जीवन बेहद अनिश्चित है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में जहां अनौपचारिक रोजगार लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
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કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે DGP ને પત્ર

- મુજાહિદ નફીસ*  કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે  DGP ને પત્ર લખી ને ગડશીશા કેસમાં IPC ની 307, 302 કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવે અને ગડશીશા પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટર અને PSI શ્રીઓ ની ન્યાયહિતમાં તાત્કાલિક જિલ્લા બાહર બદલી કરવામાં આવે જેવી માંગણી કરવામાં આવી.
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વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના: સ્થળાંતરીત મજૂરોને રાશન લેવા જાય તો રાશન મળતું નથી

- પંક્તી જોગ* ગુજરાતનો રાશન કાર્ડ નો અપડેટેડ ડેટા આ સાથે બિડેલ છે. તેના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ આ છે: રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદો 2013 માં કરેલ જોગવાઈ મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારની 75% અને શહરી વિસ્તારની 50% જનસંખ્યાને સસ્તા દરે રાશન પૂરું પાડી શકાય. ગુજરાતમાં હાલમાં 77,70,470 રાશન કાર્ડ અન્ન સુરક્ષા હેઠળ આવરી લીધેલ છે તેવું NFSA પોર્ટલના RC રિપોર્ટ દ્વારા જાણવા મળે છે.
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Laxmanpur Bathe massacre: Perfect example of proto-fascist Brahmanical social order

By Harsh Thakor  The massacre at Laxmanpur-Bathe of Jehanabad in Bihar on the night of 1 December in 1997 was a landmark event with distinguishing features .The genocide rightly shook the conscience of the nation in the 50th year of Indian independence. The scale of the carnage was unparalleled in any caste massacre. It was a perfect manifestation of how in essence the so called neo-liberal state was in essence most autocratic. 
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