पर्यावरण संकट को लेकर बजट प्रावधान नाकाफी: विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में

- राज कुमार सिन्हा*

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपए का है, जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3412.82 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह 2024-25 के प्रावधान 3330.37 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। इस बजट में केन्द्रीय योजना/परियोजनाओं के लिए 1060.56 करोड़ रुपए, पर्यावरण वानिकी और वन्यजीव के लिए 720 करोड़ रुपए, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के लिए 220 करोड़ रुपए, प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए 35 करोड़ रुपए तथा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए 290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

यह बजट देश में बिगड़ते पर्यावरणीय हालातों को देखते हुए बेहद कम है। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में स्थित हैं, और सबसे अधिक प्रदूषित 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार, अध्ययन की गई 521 नदियों में से 351 प्रदूषित पाई गई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तापमान वृद्धि, बारिश के पैटर्न में बदलाव, सूखे की घटनाओं में वृद्धि, भूजल स्तर में गिरावट, ग्लेशियरों का पिघलना, तीव्र चक्रवात, समुद्र जलस्तर में वृद्धि तथा विभिन्न राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं आम हो गई हैं।

स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को 2023 में एक लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7 प्रतिशत तक की गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समुद्र के बढ़ते स्तर और घटती उत्पादकता मुख्य नुकसान के बड़े कारण होंगे। अनुमान लगाया गया है कि तापमान वृद्धि से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय देशों को हर साल 102 अरब डॉलर से 431 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

पर्यावरण सुधार के कार्य राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को करने होते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाते। खासकर शहरी विकास के बजट में पर्यावरण और स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित लोगों की मांग है कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए सबसे अधिक प्रभावित कमजोर तबकों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएं।

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*बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ

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