सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

મને તો સુશ્રી નીરજા ગુપ્તાને લોકશાહી અને સંસ્કૃતિ બાબતે સેંસિટાઈઝ કરવાની જરૂર લાગે છે

- હેમંતકુમાર શાહ*  

ગુજ. યુનિ.ની હોસ્ટેલમાં નમાઝ પઢી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ પર હુમલો થયો તેના સંદર્ભમાં તેના VC સુશ્રી નીરજા ગુપ્તાએ ભારતીય પરંપરા અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓના માંસાહાર બાબતે તેમને sensitize કરવા જોઈએ એમ કહ્યું છે. સમજાતું નથી કે કોને કઈ બાબતે sensitize કરવાની જરૂર છે. જેઓ હિંસાગ્રસ્ત બન્યા   એમને કે જેમણે હિંસા કરી કે હજુ પણ કરી શકે છે એમને? 
મને તો સુશ્રી નીરજા ગુપ્તાને જ લોકશાહી અને સંસ્કૃતિ બાબતે sensitize કરવાની જરૂર લાગે છે. અત્યારે તેમના સંદર્ભમાં  બનેલી બે ઘટનાઓ યાદ આવે છે:
(૧) આશરે આઠેક વર્ષ અગાઉ અમદાવાદમાં જૂના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નજીક એક બંગલાના ભોંયરામાં એક મીટિંગ બે વ્યક્તિઓ દ્વારા બોલાવવામાં આવી હતી. તેમાં મને નિમંત્રણ હતું. હું ગયેલો. ત્રીસેક જણા હશે એમાં. 
મને જ્યારે આગ્રહપૂર્વક બોલવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે હું થોડીક મિનિટોમાં એવા મતલબનું પણ બોલ્યો કે, "આજકાલ કોલેજોના આચાર્યો સાચી વાત યુનિ.માં કે સરકારમાં કરતા નથી કારણ કે એમને VC થવું હોય છે."
આ વાક્ય સાંભળીને તરત જ નીરજા ગુપ્તા ઊઠીને જતા રહ્યાં હતાં. તેમની બાજુમાં અમદાવાદની SV કોલેજના આચાર્ય જગદીશ ચૌધરી બેઠેલા રહ્યા હતા. તેઓ આ ઘટનાના સાક્ષી છે. 
અને પછી નીરજા ગુપ્તા મધ્ય પ્રદેશમાં એક યુનિ.માં VC થયાં અને પછી અહીં ગુજ. યુનિ.માં. હું કોઈ જ્યોતિષી ન હોવા છતાં સાચો પડ્યો. હું તો તે સમયે એમને ઓળખતો પણ નહોતો. 
(૨) તેઓ મોટે ભાગે ભવન્સ કોલેજમાં આચાર્ય હતાં ત્યારની જ એક બીજી વાત. સમય જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯. તેમને ત્યાંથી બે અધ્યાપકો મને મળવા આવ્યા. હું તેમને સહેજે ઓળખતો નહોતો. ત્યારે હું અમદાવાદની એચ કે આર્ટ્સ કોલેજનો આચાર્ય હતો. તેમણે મને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં નવી શિક્ષણ નીતિ વિશે એક સેમિનારમાં વક્તા તરીકે આવવા નિમંત્રણ આપ્યું. મેં તે સમયે તેમને "તમારા આચાર્યને વાંધો નહિ હોય ને?" એમ પૂછેલું. મારા ભૂતકાળના કેટલાક અન્ય અનુભવોને આધારે જ મેં એ સવાલ તેમને પૂછ્યો હતો. તેમણે કશો વાંધો નથી એમ કહેલું. તે સમયે આજની શિક્ષણ નીતિ જાહેર થયેલી નહોતી પણ આશરે ૫૦૦ પાનાં ધરાવતી નીતિનો મુસદ્દો જાહેર થયેલો હતો. મેં એનો અભ્યાસ કરેલો, ક્યાંક વ્યાખ્યાનો આપેલાં, અને લખેલું પણ ખરું; એટલે જ તેઓ મને નિમંત્રણ આપવા આવ્યા હોઈ શકે. 
એ સેમિનારની જાહેરાત પણ થઈ ગયેલી. પણ સેમિનારના બે દિવસ અગાઉ જ મારી પર પેલા બેમાંના એક અધ્યાપકનો ફોન આવ્યો કે સેમિનાર મુલતવી રાખ્યો છે અને એપ્રિલ મહિનામાં મોટા પાયા પર સેમિનાર રાખવો છે ત્યારે તમને બોલાવીશું. એ એપ્રિલ મહિનો પછી આવે જ નહિ એ સ્વાભાવિક છે. 
જુન-૨૦૨૦માં બહાર પડાયેલી શિક્ષણ નીતિમાં critical thinking શબ્દો આઠ વખત લખવામાં આવ્યા છે, પણ સુશ્રી નીરજા ગુપ્તાને એવું critical thinking ક્યાંથી ગમે?
---
*અમદાવાદની એચ કે આર્ટ્સ કોલેજના પૂર્વ આચાર્ય, અર્થશાસ્ત્રી 

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

લઘુમતી મંત્રાલયનું 2024-25નું બજેટ નિરાશાજનક: 19.3% લઘુમતીઓ માટે બજેટમાં માત્ર 0.0660%

- મુજાહિદ નફીસ*  વર્ષ 2024-25નું બજેટ ભારત સરકાર દ્વારા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને સંસદમાં રજૂ કર્યું હતું. આ વર્ષનું બજેટ 4820512.08 કરોડ રૂપિયા છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ 1% વધારે છે. જ્યારે લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયનું બજેટ માત્ર 3183.24 કરોડ રૂપિયા છે જે કુલ બજેટના અંદાજે 0.0660% છે. વર્ષ 2021-22માં લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયનું બજેટ રૂ. 4810.77 કરોડ હતું, જ્યારે 2022-23 માટે રૂ. 5020.50 કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે 2023-24માં તે રૂ. 3097.60 કરોડ હતો.

भाजपा झारखंड में मूल समस्याओं से ध्यान भटका के धार्मिक ध्रुवीकरण और नफ़रत फ़ैलाने में व्यस्त

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  20 जुलाई को गृह मंत्री व भाजपा के प्रमुख नेता अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आकर झारखंडी समाज में नफ़रत और साम्प्रदायिकता फ़ैलाने वाला भाषण दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन हथिया रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा जिन्हें आगामी झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए जिम्मा दिया गया है, पिछले एक महीने से लगातार इन मुद्दों पर जहर और नफरत फैला रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेता भी इसी तरह के वक्तव्य रोज दे रह हैं। न ये बातें तथ्यों पर आधारित हैं और न ही झारखंड में अमन-चैन का वातावरण  बनाये  रखने के लिए सही हैं. दुख की बात है कि स्थानीय मीडिया बढ़ चढ़ कर इस मुहिम का हिस्सा बनी हुई है।

जितनी ज्यादा असुरक्षा, बाबाओं के प्रति उतनी ज्यादा श्रद्धा, और विवेक और तार्किकता से उतनी ही दूरी

- राम पुनियानी*  उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ में कम से कम 121 लोग मारे गए. इनमें से अधिकांश निर्धन दलित परिवारों की महिलाएं थीं. भगदड़ भोले बाबा उर्फ़ नारायण साकार हरी के सत्संग में मची. भोले बाबा पहले पुलिस में नौकरी करता था. बताया जाता है कि उस पर बलात्कार का आरोप भी था. करीब 28 साल पहले उसने पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाबा बन गया. कुछ साल पहले उसने यह दावा किया कि वह कैंसर से मृत एक लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है. जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका. बाद में बाबा के घर से लाश के सड़ने की बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की. इस सबके बाद भी वह एक सफल बाबा बन गया, उसके अनुयायियों और आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी और साथ ही उसकी संपत्ति भी.

सरकार का हमारे लोकतंत्र के सबसे स्थाई स्तंभ प्रशासनिक तंत्र की बची-खुची तटस्थता पर वार

- राहुल देव  सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर ५८ साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। यह केन्द्र सरकार के संपूर्ण संघीकरण पर लगी हुई औपचारिक रोक को भी हटा कर समूची सरकारी ढाँचे पर संघ के निर्बाध प्रभाव-दबाव-वर्चस्व के ऐसे द्वार खोल देगा जिनको दूर करने में किसी वैकल्पिक सरकार को दशकों लग जाएँगे।  मुझे क्या आपत्ति है इस फ़ैसले पर? संघ अगर केवल एक शुद्ध सांस्कृतिक संगठन होता जैसे रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, भारतीय विद्या भवन है,  तमाम धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन हैं तो उसपर प्रतिबंध लगता ही नहीं। ये संगठन धर्म-कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारे धर्मग्रंथों-दर्शनों-आध्यामिक विषयों पर अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें, टीकाएँ प्रकाशित करते हैं। इनके भी पूर्णकालिक स्वयंसेवक होते हैं।  इनमें से कोई भी राजनीति में प्रत्यक्ष-परोक्ष हस्तक्षेप नहीं करता, इस या उस राजनीतिक दल के समर्थन-विरोध में काम नहीं करता, बयान नहीं देता।  संघ सांस्कृतिक-सामाजिक कम और राजनीतिक संगठन ज़्यादा है। इसे छिपाना असंभव है। भाजपा उसका सार्वजनिक

આપણો દેશ 2014માં ફરીથી મનુવાદી પરિબળોની સામાજિક, રાજકીય ગુલામીમાં બંદી બની ચૂક્યો છે

- ઉત્તમ પરમાર  આપણો દેશ છઠ્ઠી ડિસેમ્બર 1992ને દિવસે મનુવાદી પરિબળો, હિન્દુમહાસભા, સંઘપરિવારને કારણે ગેર બંધારણીય, ગેરકાયદેસર અને અઘોષિત કટોકટીમાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે અને આ કટોકટી આજ દિન સુધી ચાલુ છે. આપણો દેશ 2014માં ફરીથી મનુવાદી પરિબળો, હિન્દુ મહાસભા અને સંઘ પરિવારની સામાજિક અને રાજકીય ગુલામીમાં બંદીવાન બની ચૂક્યો છે.

निराशाजनक बजट: असमानता को दूर करने हेतु पुनर्वितरण को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं

- राज शेखर*  रोज़ी रोटी अधिकार अभियान यह जानकर निराश है कि 2024-25 के बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में खर्च बढ़ाने के बजाय, बजट या तो स्थिर रहा है या इसमें गिरावट आई है।

केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट हित के लिए, दलित/आदिवासी बजट का इस्तेमाल हुआ

- उमेश बाबू*  वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट 48,20,512 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपये (3.43%) अनुसूचित जाति के लिए और 1,32,214 करोड़ रुपये (2.74%) अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः 7,95,384 और 3,95,281 करोड़ रुपये देने आवंटित करना चाहिए था । केंद्रीय बजट ने जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटित करने में बड़ी असफलता दिखाई दी है और इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समाजिक सुरक्षा एवं एवं विकास की चिंता नहीं है|