Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2024

गैरसरकारी संगठन की मदद से दो अनाथ नाबालिग बहनों को मिली बाल विवाह से आजादी

- शैलेन्द्र पंड्या*  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), उदयपुर ने 12 व 14 वर्ष की उम्र में ब्याही गई बाल विवाह की पीड़ित दो नाबालिग बच्चियों को ढाई लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। बाल विवाह से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही इन दोनों अनाथ बहनों राधा और मीना (बदला हुआ नाम) के लिए मुआवजे की यह राशि बहुत बड़ी राहत है। दोनों बहनों ने अपने बाल विवाह को रद्द करने के लिए सितंबर 2023 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह ऐतिहासिक फैसला 10 मई को पड़ने वाली अक्षय तृतीया के समय आया है जब देश में और खास तौर से राजस्थान में बड़े पैमाने पर बाल विवाह की प्रथा है। यह बाल विवाह करवाने वालों को एक चेतावनी की तरह है।

મોદીનો દાયકો: વિદેશી દેવામાં ભારે વધારો, જંગી વિદેશી રોકાણ; સ્વદેશી જાગરણ મંચ કુંભકર્ણ બન્યો

- પ્રો. હેમંતકુમાર શાહ  ૨૦૧૪માં ભારતનું વિદેશી દેવું ૪૬,૨૦૦ કરોડ ડોલર હતું અને તે ૨૦૨૪ સુધીમાં વધીને ૬૪,૦૦૦ કરોડ ડોલર થયું છે. આમ તેમાં ૩૮ ટકાનો વધારો થયો છે. આ રકમ આજના ડોલરના ભાવે ₹ ૫૪.૪૦ લાખ કરોડ થાય. એ ભારત સરકારના ૪૭ લાખ કરોડ રૂપિયાના બજેટ કરતાં પણ વધારે થઈ! 

ગુજરાતના ૮૬૧ અકસ્માતે મૃત્યુ પામ્યા બાંધકામ કામદારોમાં થી ૪૩ ટકા પરિવારોને જ સહાય મળી

- વિપુલ પંડયા*  વિશ્વમાં ખાણ, બાંધકામ, કૃષિ, વનસંવર્ધન, માછીમારી અને ઉત્પાદન એ સૌથી જોખમી ક્ષેત્રો છે. ખાણ ઉધોગ પછી સૌથી વધુ અકસ્માતો બાંધકામ ક્ષેત્રમાં નોંધાઈ રહ્યા છે. ILO ના નવેમ્બર ૨૦૨૩ ના અહેવાલ મુજબ વિશ્વમાં બાંધકામમાં દર વર્ષે ૩૦ લાખ કામદારો મૃત્યુ પામે છે જેમાં ૨.૬ મિલિયન મૃત્યુ કામ સંબંધીત રોગો અને ૩૩૦૦૦૦ મૃત્યુ કામના સ્થળે થતા જીવલેણ અકસ્માતોને આભારી છે. જે ૨૦૧૫ ની સરખામણીમાં ૫ ટકાથી વધુનો વધારો છે એવું ILO નો અભ્યાસ દર્શાવે છે.

સ્ત્રીઓ અને રાજકારણ: ભાજપનો નિશાનો મંગળસૂત્ર થકી સ્ત્રીઓ સુધી પહોંચવાનો કેમ?

- મહાશ્વેતા જાની  નરેન્દ્ર મોદીનાં રાજસ્થાનમાં બાંસવાડામાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કરેલાં ભાષણ વિશે ખૂબ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે... એમની આ સ્ક્રીપ્ટ ભારોભાર કોમવાદને બળ આપનારી તો છે જ અને એક ચૂંટણી વિશ્લેષક તરીકે મને એની નવાઈ ન લાગી કારણકે આવા ઝેરી વક્તવ્યો તેમની છેલ્લા 25 વર્ષથી ફિતરત રહી છે.ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમની સભાઓમાં ભયંકર કોમવાદી વલણ અત્યાર સુધી જોવા મળ્યું જ છે... પાંચ કા પચ્ચીસ.... કેમનું ભૂલી શકાય...! ગુજરાત ભાજપની લેબોરેટરી રહી છે અને એટલે જ એમને લાગે છે કે આ પ્રકારના વક્તવ્ય આખા દેશમાં પણ તેમને ખોબલે ખોબલે મત મેળવવા હજી કામ લાગશે. 

હું બહુજન સમાજ પાર્ટીથી ચૂંટણી લડ્યો. મારા કડવા અનુભવ: સુરતનાં બનાવોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં

- વાલજીભાઈ પટેલ  બહુજન સમાજ પાર્ટીના સુરતના બનાવ પછી પાર્ટીના લાગણીશીલ નિરાશ યુવા મિત્રોને માર્ગદર્શન મળે તે માટે મેં અનુભવેલો કડવો પ્રસંગ લખવો મને જરૂરી લાગે છે. એટલે લખી રહ્યો છું. આમ તો મને લખવાની આદત નથી. હું તો લડનાર માણસ છું.

साहित्य साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ जंग का मैदान: शोषण के खिलाफ आत्मसम्मान से जीने की चाह

- सुधीर कुमार   साम्राज्यवाद आज अपने खुद के अंतर्विरोधों की वजह से भी और दुनिया के अनेक हिस्सों में हो रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की वजह से भी गहरे संकट में आ गया है। इन संकटों से उबरने के लिए साम्राज्यवाद युद्ध की शरण में जाता है। युद्ध से बड़े पैमाने पर मौतें, विस्थापन, भुखमरी आदि समस्याएं पैदा होती हैं। मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन तथा इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्धों ने मानवता के सामने एक तरफ एक भीषण संकट खड़ा किया है लेकिन शोषण के खिलाफ और मनुष्य की आत्मसम्मान के साथ जीने की चाह रखने वाले लोगों को यह अवसर भी मुहैया कराया है कि ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दें।    यह बातें प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री विनीत तिवारी ने “साम्राज्यवाद और विस्थापन: साहित्य में उपस्थिति” विषय पर अपने सम्बोधन में कही। वे अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भोपाल इकाई द्वारा आयोजित स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम 14 अप्रैल 2024 को भोपाल स्थित मायाराम सुरजन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે DGP ને પત્ર

- મુજાહિદ નફીસ*  કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે  DGP ને પત્ર લખી ને ગડશીશા કેસમાં IPC ની 307, 302 કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવે અને ગડશીશા પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટર અને PSI શ્રીઓ ની ન્યાયહિતમાં તાત્કાલિક જિલ્લા બાહર બદલી કરવામાં આવે જેવી માંગણી કરવામાં આવી.

70 पर्यावरण, युवा, वन नागरिक समूहों की अपील: प्रकृति, लोकतंत्र व युवा भविष्य के लिए वोट करें

- जन आंदोलनों का राष्ट्रीय गठबंधन   देश भर से, 70 से अधिक पर्यावरण, युवा, वन और नागरिक समूहों ने 2024 चुनाव से पहले देश की जनता को अपील जारी करते हुए कहा कि, हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे वोट से, प्रकृति की रक्षा, सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार और भारत के युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य प्राप्त हो। अपीलकर्ता समूहों की सूची ऊपर एवं इस लिंक पर उपलब्ध हैं।

વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના: સ્થળાંતરીત મજૂરોને રાશન લેવા જાય તો રાશન મળતું નથી

- પંક્તી જોગ* ગુજરાતનો રાશન કાર્ડ નો અપડેટેડ ડેટા આ સાથે બિડેલ છે. તેના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ આ છે: રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદો 2013 માં કરેલ જોગવાઈ મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારની 75% અને શહરી વિસ્તારની 50% જનસંખ્યાને સસ્તા દરે રાશન પૂરું પાડી શકાય. ગુજરાતમાં હાલમાં 77,70,470 રાશન કાર્ડ અન્ન સુરક્ષા હેઠળ આવરી લીધેલ છે તેવું NFSA પોર્ટલના RC રિપોર્ટ દ્વારા જાણવા મળે છે.

न नौकरियाँ, न पर्याप्त मजदूरी, न राहत: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए मोदी की विरासत

- प्रतिनिधि द्वारा  भारत में वास्तविक मज़दूरी 2014-15 के बाद से नहीं बढ़ी है, जबकि देश की जीडीपी जरूर बेहतर हुई है। इस दौरान देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी थम सी गई है। देश के अनौपचारिक श्रमिकों का जीवन बेहद अनिश्चित है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में जहां अनौपचारिक रोजगार लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।

क्या कांग्रेस का घोषणापत्र मुस्लिम लीग की सोच को प्रतिबिंबित करता है?

- राम पुनियानी गत 4 अप्रैल 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के आमचुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. पार्टी ने इसे 'न्याय पत्र' का नाम दिया है. इसमें जाति जनगणना, आरक्षण पर 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा हटाने, युवाओं के लिए रोज़गार, इंटर्नशिप की व्यवस्था, गरीबों के लिए आर्थिक मदद आदि का वायदा किया गया है. घोषणापत्र का फोकस महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, किसानों और युवाओं व विद्यार्थियों के लिए न्याय पर है. कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि घोषणापत्र यह वादा करता है कि भाजपा के पिछले 10 सालों के शासनकाल में समाज के विभिन्न तबकों के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया जाएगा.  

અમદાવાદ પોલિસ કમિશનરનું જાહેરનામું: નાગરિક સ્વાતંત્ર્ય પર તરાપ મારવાની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ

- હેમંતકુમાર શાહ  અમદાવાદના પોલિસ કમિશનરનું લોકશાહી વિરોધી વધુ એક પગલું ચૂંટણી ટાણે જોવા મળ્યું છે.   તા. ૧૬-૦૪-૨૦૨૪ના રોજ તેમણે એક જાહેરનામું બહાર પાડીને ફોજદારી કાર્યવાહી અધિનિયમ-૧૯૭૩ની કલમ-૧૪૪ આખા શહેરમાં લાગુ કરી જણાવ્યું છે કે "કોઈ પણ પ્રચારપ્રસાર રેલી દરમ્યાન કોઈ એ કાળા વાવટા ફરકાવવા નહિ કે ઉશ્કેરણીજનક બેનર કે પ્લે કાર્ડ બતાવવું નહિ અથવા કોઈ વિરોધમાં ઉશ્કેરણીજનક સૂત્રોચ્ચાર કરવો નહિ."

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के बजाय बीमा आधारित सेवाओं को प्राथमिकता क्यों?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अभियान  वैश्विक स्तर पर “विश्व स्वास्थ्य दिवस” इस साल “हमारा स्वास्थ्य, हमारा अधिकार” की अवधारणा को केन्द्रित कर मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकार संघर्ष को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक और नीतिगत रूप में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने के लिए, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को लोगों के हक के लिए संगठित करने, जागरूक करने और स्वास्थ्य के मानकों पर कार्य करने हेतु तथा सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने हेतु जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने स्वास्थ्य अधिकार अभियान के माध्यम से जनता के पक्ष को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अधिकार के मुद्दे पर सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

18થી નાની ઉંમરના 1,15,129 બાળકો શાળા બહાર? વાસ્તવિક આંકડો 15-20 ગણો વધું

- સુખદેવ પટેલ*  16 એપ્રિલથી સમગ્ર ગુજરાતમાં શાળા બહારના 6 થી 19 વર્ષની ઉંમરના બાળકોનો સર્વે શરૂ થયો છે.  જે 26 એપ્રિલ સુધી ચાલશે. જેની જવાબદારી સરકારી શાળાના શિક્ષકોને સોંપવામાં આવી છે. અત્યારે પ્રાથમિક શાળાઓમાં વાર્ષિક પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. લોકસભાની ચૂંટણીઓના કામ પણ શિક્ષકોને ભાગે કરવાના આવશે. શિક્ષકો કેટલું કરી શક્શે? શિક્ષકો પાસેથી વ્યાજબી રીતે કેટલી અપેક્ષાઓ રાખવી જોઈએ? RTE ની જોગવાઈઓ મુજબ દરેક બાળક શિક્ષણ મેળવી શકે, તે માટે શાળા બહારના બાળકોને સર્વે કરીને શોધી કાઢવાનું ઉમદા કામ સરકાર વિચારે છે, તે આવકારદાયક છે. આવાં ઉત્તમ કામમાં જેમને સીધો લાભ થવાનો છે,  તેવાં હિતધારકોની પ્રતિનિધિ સમિતિ SMC સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટી આ જવાબદારી સારી રીતે ઉપાડી શકે તેમ છે. શિક્ષણ વિભાગ SSA તરફથી આ કામગીરીમાં SMC ની ભાગીદારીનું આયોજન કરીને યોગ્ય માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવી જોઈએ.

રામનવમીના દિવસે મુસ્લિમ ધાર્મિક સ્થળો અને વિસ્તારોને અસામાજિક તત્વોથી રક્ષણ આપવી

- મુજાહિદ નફીસ*  પોલિસ મહાનિદેશક, ગુજરાત, ને આવનારા રામનવમીના તહેવારમાં નીકળતા જુલૂસમાં આવતા અસામાજિક તત્વોથી મુસ્લિમ ધાર્મિક સ્થળો અને મુસ્લિમ વિસ્તારોના રક્ષણ બાબત પત્ર:  આપ જાણો છો કે આવનારી 17મી એપ્રિલ ના રોજ રામનવમીનો તહેવાર છે. પાછલા વર્ષોના અનુભવ દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે હિન્દુ ધાર્મિક તહેવારો મુસ્લિમોને હેરાન કરવા અને તેમના ધાર્મિક સ્થળો તેમજ દુકાનો મકાનોને નુકસાન કરવા માટેના માધ્યમ બની ગયા છે. 

प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना दिवस पर फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता

- हरनाम सिंह, सारिका श्रीवास्तव  "मत रो बच्चे  तू मुस्काएगा तो शायद  सारे इक दिन भेस बदल कर  तुझसे खेलने लौट आएंगे" - फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेसं) की इंदौर इकाई ने अपना स्थापना दिवस (9 अप्रैल) फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के नाम समर्पित किया। अभिनव कला समाज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने फिलिस्तीन कवियों के गीत गाए, उनके संघर्षों पर केंद्रित कविताओं का वाचन किया, फिलिस्तीनी चित्रकारों के चित्रों का पावर पॉइंट प्रजेंटेशन और उसकी व्याख्या की। वक्ताओं ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर ढ़ाए जा रहे जुल्मों की तुलना हिटलर के अत्याचारों से की।

મનુસ્મૃતિની આત્મઘાતી વર્ણવ્યવસ્થાને જીર્ણોદ્ધારક વર્ણવૃત્તિમાં રૂપાંતર કરનાર મહાત્મા ગાંધી

- ઉત્તમ પરમાર*  આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વેદની ઋચાઓ થી અને ઉપનિષદના મંત્રથી વસુધેવ કુટુંબકમના આદર્શને ચરિતાર્થ કરતો વૈદિક હિંદુધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ મનુસ્મૃતિની વર્ણવ્યવસ્થાને કારણે હજારો વર્ષની સામાજિક ગુલામીમાં અને સેંકડો વર્ષની રાજકીય ગુલામીમાં સરી પડી. મનુસ્મૃતિની વર્ણવ્યવસ્થા  મનુષ્યદ્રોહી, સમાજદ્રોહી, હિંદુધર્મદ્રોહી, ભારતીય સંસ્કૃતિ દ્રોહી સમાજ વ્યવસ્થા હતી અને છે.

વિચારોના પ્રદૂષણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ: વડાપ્રધાનની આટલી સ્તુતિ કરનારને લેખક કહી શકાય?

- રમેશ સવાણી   ગુણવંત શાહે 6 એપ્રિલ 2024ના રોજ ‘દિવ્યભાસ્કર’ની પોતાની કોલમમાં લખ્યું છે : “અરે ! એટલું તો માનો કે એને કેવળ લોકોના ભલામાં જ રસ છે ! એટલું તો માનો કે એને માટે કાયમ ‘નેશન ફર્સ્ટ’ છે ! અરે ! એટલું તો માને કે શું કરવું એ અંગે એ બિલકુલ સ્પષ્ટ છે, ક્યાંય અવઢવ નથી. એટલું તો માનો કે નેતા તરીકે એ સૌથી મોખરે છે ! અરે ! એટલું તો માનો કે એ દેશને હૃદયથી પ્રેમ કરે છે ! એટલું તો અ‌વશ્ય માનો કે વિદેશી નેતાઓ એને ભેટવાની ઉતાવળ કરે છે ! અરે ! એટલું તો માનો કે એના પરિવારમાં કોઇ વાડેરા નથી ! અરે ! એટલું તો માનો કે બિલ ગેટ્સ જેવું બ્રેન ગણાતા વ્યક્તિ સાથે ચર્ચા કરતી વખતે પૂરો આત્મવિશ્વાસ ધરાવીને ડિજિટલ રિવોલ્યૂશન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર ચર્ચા કરી શકે છે ! કેટલાક માણસો ઇતિહાસનાં સંતાનો હોય છે ખરા, પણ તેઓ નિયતિનાં સંતાનો નથી હોતાં. આવા લોકો પાસે એક વિઝન હોય છે, જે અન્ય પાસે હોતું નથી. આવા લોકોને ત્રણ ભેટ જીવનભર મળતી રહે છે. વિરોધ, નિંદા અને ઇર્ષ્યા. આવા જ નમૂનાઓ ગેરસમજનો જ્થ્થાબંધ વૈભવ પામે છે.  સ્પિનોઝા નામનો ચિંતક ઘરની બહાર નીકળી શકતો ન હતો. એ ચિંતકના વિચારો એવા હતા કે લોકોને ગુસ્સો આવ

ई.वी.एम. के खिलाफ सत्याग्रह क्यों? मतपत्र वापस लाना आज क्यों ज़रूरी हो गया है?

- संदीप पाण्डेय*  चुनाव का पारा चढ़ रहा है और राजनीतिक दल प्रचार में जोर-शोर से लग गए हैं लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद भी एक मुद्दा जो ठण्डा होने का नाम नहीं ले रहा है वह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व उसके साथ लगा हुआ वोटर वेरीफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। सरकार में बैठे हुए व भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के अलावा आम जनता के मन में बड़े पैमाने पर इ.वी.एम. व वी.वी.पी.ए.टी. के प्रति संदेह घर कर गया है। हरदोई, उन्नाव व सीतापुर के आम अनपढ़ ग्रामीण आपको बताएंगे कि इ.वी.एम. जो मत वे डालते हैं उन्हें नहीं मालूम वह कहां चला जाता है? सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के चांदपुर-फरीदपुर गांव के बनारसी बताते हैं कि पिछले चुनाव में उन्होंने इ.वी.एम. पर हाथी का बटन दबाया था किंतु वी.वी.पी.ए.टी. के शीशे में कमल का चिन्ह दिखाई पड़ा इसलिए उन्हें इ.वी.एम. पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का चिकित्सा की दुनिया में बाबाओं की मनमानी को रोकने का प्रयास सराहनीय

- राम पुनियानी*  पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बाबाओं का उदय हुआ है. इसके पहले भी बाबा हुआ करते थे मगर इन दिनों बाबाओं का जितना राजनैतिक और सामाजिक दबदबा है, उतना पहले शायद कभी नहीं रहा. कई बाबा अनेक तरह के काले कामों में लिप्त भी पाए गए हैं मगर उनकी दैवीय छवि के चलते उनके अपराधों को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है. 

શિક્ષણ વિભાગના અજ્ઞાની અધિકારીઓને RTE કાયદાના કક્કા બારખડીની ખબર લાગતી નથી

- સુખદેવ પટેલ  આ થોડી નહીં, ઘણી નવાઈની વાત છે... ખાનગી શાળામાં નહીં, સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં સંતાનોના પ્રવેશ માટેની માતા પિતાની લાઈન છે. ખાનગી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ સંખ્યાની મર્યાદા નિશ્ચિત હોય છે. સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની પ્રવેશ સંખ્યાની મર્યાદા RTE કાયદાથી બિલકુલ નથી.

17 કરોડ માંથી આપણા ગુજરાતના MP માંડ 7 થી 9 કરોડ જ કેમ ખર્ચી શક્યા?

- પંક્તિ જોગ  ચુંટણી જાહેર થઈ ત્યાર થી MPLAD ફંડ ચર્ચામાં છે. 17 કરોડ માંથી આપણા MP માંડ 7 થી 9 કરોડ જ કેમ ખર્ચી શક્યા?   આ સવાલનો હવે જવાબ મળ્યો.  ભારત સરકારના MPLAD વેબસાઈટ પર 5 એપ્રિલના રોજ આપેલ અપડેટ અનુસાર  1) 18 MP ના 2022 થી MPLAD ના installment બાકી છે.  2) 8 MP na 2023-24 ના installments પડતર છે. 3) ફંડ રિલીઝ કરવાના કારણો માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ અને યુટીલાયઝેશન સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું નથી તેમ દર્શાવ્યું છે.  4) યોગ્ય રિપોર્ટિંગ n કરવાના કારણે MP એ પોતાના મત વિસ્તારમાં કામો કરવાની તક ગુમાવી.  5) 22 સાંસદોએ તેમનાં વિસ્તારનાં કામોની ભલામણ કરી હતી.  6) કુલ 222 કરોડનું ફંડ ભારત સરકારના સ્તરેથી રિલીઝ કર્યું નથી પડતર છે.  --- ડેટા શીટ માટે અહિયાં ક્લિક કરો

चुनाव आयोग से मांग: बिना धार्मिक व राजनैतिक निष्पक्ष लोक सभा चुनाव सुनिश्चित किया जाय

- झारखंड जनाधिकार महासभा  लोकतंत्र बचाओ 2024 का प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर राज्य में बिना धार्मिक व राजनैतिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष व शांतिपूर्ण लोक सभा चुनाव करवाने के लिए मांग किया. अभियान ने कहा है कि पिछले 10 सालों में राजनैतिक दलों, खास करके भाजपा, द्वारा चुनाव में वोटरों को धर्म के नाम पर प्रभावित करने का रिवाज लगातार बढ़ रहा है. राजनैतिक माहौल बनाने के लिए धार्मिक त्योहारों, नारों, झंडों और प्रतीकों का विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है. उदहारण के लिए, 22 जनवरी 2024 के धार्मिक कार्यक्रम के लिए पूरे राज्य में सार्वजानिक स्थलों पर धर्म विशेष झंडे लगाये गए जिसमें से अधिकांश आज तक नहीं उतारे गए हैं. कई जगह ‘हिंदू राष्ट्र’ लिखे बैनर भी लगाये हुए हैं. भाजपा व आरएसएस से जुड़े संगठनों द्वारा इनका इस्तेमाल चुनावी प्रभाव बनाने के लिए किया जा रहा है.

लद्दाखी महिलाओं का पर्यावरण को संरक्षित कर अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष

- विकल्प संगम लद्दाख के विभिन्न संगठनों की छह महिला प्रतिनेधि, जो क्षेत्र को राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची के लिए चल रहे संघर्ष का हिस्से हैं, के दस दिवसीय उपवास समाप्त होने के बाद, आज 6 अप्रैल को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस और नारीवादी एकजुटता बैठक को संबोधित किया। लदाख के लोगों के शांतिपूर्ण आन्दोलन की नाज़रंदाज़ी और 7 अप्रैल को घोषित पश्मीना मार्च को रोकने के प्रशासन के प्रयास का खंडन करते हुए प्रेस वार्ता की शुरुआत सहआयोजक संगठनों - विकल्प संगम, पीयूसीएल और एनएपीएम - द्वारा की गई।

પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ ભૂલથી રૂપાળી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા નરેન્દ્ર મોદીને યાદ દેવડાવી લાગે છે!

- હેમંતકુમાર શાહ*  નરેન્દ્ર પુરુષોત્તમને શાપ આપશે?   નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈ ૨૯ નવેમ્બરના રોજ મોટે ઉપાડે એમ કહ્યું હતું કે તેમને માટે તો માત્ર ચાર જ મુખ્ય જ્ઞાતિઓ છે: યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો અને ગરીબો.  પણ ગુજરાતમાં ક્ષત્રિયોને પુરુષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા  પોતાનું અપમાન થયેલું લાગતાં એ મુદ્દે જે કમઠાણ ચાલ્યું છે અને તેમાં પાટીદારો એટલે કે પટેલોનો મોડેથી ઉમેરો થયેલો દેખાય છે; ત્યારે એમ લાગે છે કે નરેન્દ્ર મોદીએ એ જે મહાન વાત કરેલી તેનો ભાજપના નેતાઓ, તેના સમર્થકો અને ભાજપના મતદારો ભાંગીને ભુક્કો કરી રહ્યા છે! તેઓ પોતાના ભગવાનની દિવ્ય વાણીને પણ ઘોળીને પી જાય એ કેવું કહેવાય! નવી ચાર જ્ઞાતિઓની વાત એ તો દિવ્યાત્માની જ વાણી કહેવાય! 

इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस: संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रशंसनीय पहल

- राम पुनियानी* कुछ सालों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर पाकिस्तान ने यह मांग की थी कि वर्ष के किसी एक दिन को ‘‘इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस’’ घोषित किया जाए। उस समय कई देशों, जिनमें भारत भी शमिल था, ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि फोबिया अर्थात उनके प्रति डर के भाव से कई अन्य धर्म भी पीड़ित हैं। प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों की संख्या कम थी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंततः 15 मार्च को "इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस" घोषित कर दिया। दुर्भाग्यवश, पिछले महीने इस दिवस पर कोई चर्चा नहीं हुई।

देश-भर के आंदोलनों की मांग: नदियों, नदी घाटी समाजों के अधिकार चुनावी एजेंडे में शामिल हों

- राष्ट्रीय नदी घाटी मंच  देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय: के  राष्ट्रीय नदी घाटी मंच द्वारा आयोजित एक ऑनलाईन प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकारों की विकास संबंधित नीतियों को नदियों के व्यापारीकरण, नीजिकरण, प्रदूषण और विनियोग के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. साथ में इस बात को भी रेखांकित किया की चुनावी राजनीति में दूरदर्शिय लक्ष्य छोड़, लोक-लुभानि नीतियों का दबदबा रहता है और पर्यावरण के मुद्दे हाशिए पर रह जाते हैं। वक्ताओं ने इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाया कि राज्य के साथ-साथ आम नागरिकों का भी दायित्व है कि प्राकृतिक संपदा –यानी जल-जंगल-जमीन के गठजोड़, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रख देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन-जीविका की गारंटी सुनिश्चित करता है, को प्राथमिकता पर लाया जाय। ‘हिमालय की हिमनदियों से लेकर पेरियार तक हम एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि नदियों को एक सजीव इकाई के तौर पर मान्यता दी जाए, और साथ में यह मांग कर रहे हैं कि किसानों और खासकर छोटे धारकों, मछुआरों, खानाबदोशों, चरवाहों और बहुत सारे आदिवासी, दलित औ

ગાંધી વારસાનું વિદેશી રત્ન, જેમણે અંગ્રેજી સાશન સામે સંઘર્ષ કરી જેલવાસ ભોગવ્યો

- ગૌરાંગ જાની  તમે કદી એવું સાંભળ્યું છે કે એક યુવાન અંગ્રેજ મહિલા ભારતના આઝાદી આંદોલનમાં ઝુકાવે અને તેની આત્મકથા માતૃભાષા અંગ્રેજીમાં નહિ પણ હિન્દીમાં લખે? હા એ હકીકત છે! 'વ્યાવહારિક વેદાંત: એક આત્મકથા' ભારતના ગાંધીવાદી સામાજિક કાર્યકર સરલાબહેન કે સરલા દેવી ની આત્મકથા છે. હિન્દી આત્મકથાનું અંગ્રેજી ભાષાંતર A life In Two Worlds નામે પ્રકાશિત થયું છે. ગુજરાતી સાહિત્યકાર શરીફા વીજળીવાળાએ આ આત્મકથાનો સંક્ષેપ કરી ગુજરાતી વાચકોને ભેટ ધર્યો છે. 'ગાંધીની કેડીએ' એ નામની આ અનુવાદિત સંક્ષિપ્ત આત્મકથા યજ્ઞ પ્રકાશને પ્રકાશિત કરી છે.મહાત્મા ગાંધીના અંગ્રેજ શિષ્યા સરલાબહેનના (૧૯૦૧ - ૧૯૮૨) જીવનની દીવાદાંડી સમાન વાત આજે માંડીએ .

Why the Kangra earthquake of 1905 needs to be kept in public memory

By Sustainable Environment and Ecological Development Society The Kangra earthquake of 1905 stands as one of the most devastating disasters in the history of India. Occurring in the Kangra Valley and the region of the Punjab Province (now part of Himachal Pradesh), this earthquake left a lasting impact on the region and its people. On April 4, 1905, a catastrophic earthquake with a magnitude of 7.8 struck the Kangra Valley. It caused widespread destruction, particularly in the towns of Kangra and Dharamsala. The death toll exceeded 20,000, making it one of the deadliest earthquakes in Indian history. The quake was so powerful that it was felt throughout Northern India, reaching as far as Delhi. Numerous buildings and historical monuments were destroyed, leaving a scar on the region's cultural heritage.

Katchatheevu between India and Sri Lanka: Let it not become a point of friction

By NS Venkataraman*   Katchatheevu,  a 285-acre uninhabited island in the Palk Strait, between India and Sri Lanka and  about 33 km from the Indian coast,   has suddenly become a  matter of acrimonious debate, in India today, as Indian parliamentary elections will take place in the next few days.

સાયન્સની પ્રગતિ થતાં અંધશ્રધ્ધા ઓછી થશે એ ગણતરી કેમ ખોટી પડી?

- રમેશ સવાણી   ગુજરાતમાં ધાર્મિક સ્થળોએ/ ધાર્મિક મેળાઓમાં/ પૂનમમાં શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ ઉમટી પડે છે. દિવસે દિવસે ભીડ મોટી થતી જાય છે ! ભક્તોની દલીલ હોય છે :  [1] લોકોને આમંત્રણ અપાતું નથી, લોકો પોતાની મેળે આવે છે.  [2] દાન લેવાતું નથી.  [3] તમે 10 માણસોને જમાડી જૂઓ, જ્યારે અહીં હજારો લોકો વિના મૂલ્યે જમે છે.  [4] રુબરુ આવીને, સેવાકીય પ્રવૃતિ જોઈને લખો.  [5] કેટલાંયને અંધશ્રદ્ધામુક્ત કર્યા/ વ્યસનમુક્ત કર્યા તે જૂઓ ! 

हिंदी आलोचना जैसे पिछड़ चुके अनुशासन की जगह हिंदी वैचारिकी का विकास जरूरी

- प्रमोद रंजन*   भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक व प्रतिक्रियावादी ताकतों को सत्ता तक पहुंचाने में हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इसका मुख्य कारण हिंदी-पट्टी में कार्यरत समाजवादी व जनपक्षधर हिरावल दस्ते का विचारहीन, अनैतिक और  प्रतिक्रियावादी होते जाना है। अगर हम उपरोक्त बातों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। हिंदी-जनता और उसके हिरावल दस्ते को विचारहीन और प्रतिक्रियावादी बनने से रोकने की मुख्य ज़िम्मेदारी किसकी थी?

આદર્શ સાંસદ ગ્રામ યોજના ના 106 દત્તક ગામો પૈકી કોઈ પણ ગામનું સોશ્યલ ઓડિટ થયું નથી

- પંક્તિ જોગ  આદર્શ સાંસદ ગ્રામ યોજના  ઓકટોબર 2014 થી અમલ માં છે. આ યોજનાં મૂજબ 2019-2024 દરમ્યાન ગુજરાત ના 26 સાંસદોએ 130 ગામો દત્તક લેવાના થતા હતાં.