- झारखंड जनाधिकार महासभा   लोकतंत्र बचाओ अभियान (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) ने प्रेस क्लब, रांची में प्रेस वार्ता कर विधान सभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया. अभियान ने सांप्रदायिक सौहार्द्य और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाले राजनैतिक दलों से मांग किया कि वे अपने घोषणा पत्र में अभियान द्वारा उठाये गए मांगों को जोड़ें. यह भी मांग किया गया कि वे मज़बूत ज़मीनी गठबंधन सुनिश्चित करें एवं मिलकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी करें. संक्षिप्त व विस्तृत मांग पत्र संलग्न है. प्रेस वार्ता के बाद अभियान प्रतिनिधिमंडल झामुमो व कांग्रेस के नेतृत्व से मिलकर मांग पत्र सौंपा.

- તૃપ્તિ શેઠ  થોડા દિવસો પહેલાં ખંડેરાવ  માર્કેટ, વડોદરા  પર જે કર્મચારીઓ 5 વર્ષથી વધારે કરાર આધારિત શરતો પર કામ કરી રહયાં હતાં તેમનો   ખૂબ મોટા પાયે દેખાવ કર્યો. લગભગ 5000 કર્મચારીઓ હશે . મોટાભાગના કર્મચારીઓ  માસિક  10000-15000 પગાર પર પોતાની ફરજ બજાવી રહયાં છે. સ્વાસ્થ્ય વિભાગના કરાર આધારિત કર્મચારીઓની ફરિયાદ હતી કે કોરોનામાં કોઈ કાયમી કર્મચારી કામ કરવાં તૈયાર ન હતાં એવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં , જિંદગીને હોડમાં મૂકી કામ કર્યું . પરંતુ ,કોઈ જ લાભ મળ્યો નથી. ABP news પ્રમાણે વર્ષ 2023ના ડેટા પ્રમાણે 61500 કર્મચારીઓ ગુજરાતમાં કરાર આધારિત નોકરી કરે છે. 

- राजकुमार सिन्हा*  औसत वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण लंबे समय तक बारिश न होने के और अचानक अत्यधिक बारिश की घटना के कारण बाढ़ में बढोतरी हुआ है। आपदा आने से ठीक पहले वायनाड केरल में अभूतपूर्व बारिश हुई थी। जिले की सलाना औसत का 6 प्रतिशत बारिश महज़ एक दिन में बरस गई। विगत कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन वर्षा की तीव्रता और आवृत्ति को प्रभावित कर रहा है। एकाएक कम समय में भारी बारिश के कारण बाढ़ वृद्धि के जोखिम बढ़ जाते हैं। 

- मनोज अभिज्ञान   नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारतीय राजनीति और समाज में कई बदलाव देखने को मिले हैं. इन बदलावों का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाजिक ढांचे और दंगों के स्वरूप पर भी पड़ा है. जहां एक ओर बड़े पैमाने पर होने वाले दंगे कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे-छोटे सांप्रदायिक दंगों, मॉब लिंचिंग और राज्य द्वारा समर्थित हिंसा में वृद्धि देखी गई है. सरकार के बुलडोजर द्वारा मकान ध्वस्त करने की घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि जब सत्ता स्वयं ही इस तरह की कार्रवाइयों में संलिप्त हो जाती है, तो बड़े दंगों की क्या आवश्यकता रह जाती है?

- राम पुनियानी*  अमरीका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान राहुल गांधी (आरजी) ने लोगों के साथ कई बार बातचीत की. ऐसी ही एक बैठक के दौरान उन्होंने दर्शकों के बीच बैठे एक सिक्ख से उसका नाम पूछा. वे भारतीय राजनीति के दो ध्रुवों की चर्चा कर रहे थे और भारत में संकीर्ण कट्टरपंथी राजनीति के ज्यादा प्रबल और आक्रामक होने की ओर बात कह रहे थे. उन्होंने उन सज्जन की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि भारत में “संघर्ष इस मुद्दे पर है कि उन्हें सिक्ख होने के नाते, पगड़ी पहनने दी जाएगी या नहीं, या कड़ा पहनने की इजाजत होगी या नहीं. या वे एक सिक्ख के रूप में गुरूद्वारे जा पाएंगे या नहीं. लड़ाई इसी बात की है. और यह मुद्दा सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए प्रासंगिक है.”  

- મીનાક્ષી જોષી*  મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર વિષય: આરોગ્યના ક્ષેત્રે ગુજરાત રાજય જીએસડીપીના માત્ર એક ટકા ખર્ચ કરે છે તેમાં વધારો કરીને ઓછામાં ઓછો 5% કરવામાં આવે માનનીયશ્રી,

- ઉત્તમ પરમાર*  ભારતીય આઝાદીનું વિશ્વભરમાં સૌથી મોટું કોઈ પ્રદાન હોય તો તે એ છે કે ભારતીય આઝાદી સૈનિકશક્તિ નિર્માણ કરીને નહીં પરંતુ નાગરિક ચેતનાનું નિર્માણ કરીને મેળવેલી આઝાદી છે. ભારતીય આઝાદી પહેલા વિશ્વભરમાં જેટલા પણ આઝાદીના સંગ્રામ ખેલાયા છે તે બધા જ સૈનિકશક્તિ પર નિર્ભર હતા , જ્યારે માત્ર ભારતીય સ્વાતંત્ર સંગ્રામ એ પોતાની ગુલામ રૈયત પ્રજાનું નાગરિક ચેતનામાં રૂપાંતર કરાતા ઉપલબ્ધ થયેલી આઝાદી છે. 

- नरेगा संघर्ष मोर्चा  नरेगा मज़दूरों का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 29 सितंबर 2024 को झारखंड के रांची में झारखंड नरेगा वॉच और नरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन में 100 से अधिक नरेगा और असंगठित मज़दूरों ने भाग लिया। सम्मेलन में पाँच राज्यों - झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार - और इन राज्यों के लगभग दस मज़दूर संगठनों ने भाग लिया। यह सम्मेलन श्रमिकों द्वारा रोज़गार की गारंटी, समय पर मज़दूरी का भुगतान और मनमाने ढंग से काम  दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड के रांची में राजभवन के सामने धरना देने के एक दिन बाद आयोजित किया गया था। 

- પંક્તિ જોગ  રાજ્યના ગ્રામજનો આ યોજના હેઠળ તેમના ગામોમાં થયેલ કામગીરીથી વાકેફ હોય તે માટે પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોજરના ભાગરૂપ યોજના શરૂ થઈ ત્યારથી અત્યારસુધીની વર્ષવાર જીલ્લા, તાલુકા, ગામપ્રમાણે થયેલા કામગીરીની વિગતો જાહેર કરવી જરૂરી. પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોજર તૈયાર કરવા અત્યારસુધી GAD દ્વારા અપાયેલ પરીપત્રોનો WASMO એ અમલ કર્યો નથી.