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BBC documentary row: Punishment to DU students disproportionate to alleged violation

India Academic Freedom Network’s open appeal to the Vice Chancellor, University of Delhi, seeking online support

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This is to express our anguish over the news of punishment, of varying degrees, to some students of the university for having screened a documentary produced by the BBC. The memorandum regarding the punishment, as published in the media, states that they had violated the ban on screening of the said documentary by the government of India. We want to bring to your notice and it is known to all that the documentary was never banned and is still not banned by the government. So, the ground for disciplinary action does not exist.
The letter says that the students should have taken permission from the authorities 24 hours prior to any demonstration. It is just possible that this condition was not met by the students. But had they done something so serious that the university should take away from them the right to appear in examinations? Had they damaged university property or caused physical violence?
We need not tell you that university is supposed to be a space where students and teachers feel free to get information from any source, decide for themselves and express themselves freely. They are adults and can take decisions for themselves. We, teachers and administrators are not here to police their thoughts or censor their sources of information. The only condition we all must follow while exercising this right is that it should not promote hatred and violence. But the documentary was only a critical examination of the present regime in the context of the situation of Muslims. How could its screening by some students become a threat to order on the campus is beyond our understanding.
Even if the university authorities felt that their order for prior permission was not adhered to, the punishment given is disproportionate to the alleged violation by the students. Their screening had not caused any violence or disturbance. Had the security personnel not interfered with the screening and stopped it forcefully it would have passed peacefully.
We therefore feel that in light of the facts regarding the lawful status of the documentary and the right of the students to get information and have a free discussion on the campus, the university authorities should withdraw the orders penalising the students involved in the screening of the BBC documentary. It is our duty , as university community to make campus a safe space for the students to engage in critical thinking. It is needless to say that it is not the job of the university to defend the government or disallow thoughts critical to it. We hope that our concern would be heard and the said punishment order would be withdrawn.

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