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વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના: સ્થળાંતરીત મજૂરોને રાશન લેવા જાય તો રાશન મળતું નથી

- પંક્તી જોગ*

ગુજરાતનો રાશન કાર્ડ નો અપડેટેડ ડેટા આ સાથે બિડેલ છે. તેના કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ આ છે:
  • રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદો 2013 માં કરેલ જોગવાઈ મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારની 75% અને શહરી વિસ્તારની 50% જનસંખ્યાને સસ્તા દરે રાશન પૂરું પાડી શકાય.
  • ગુજરાતમાં હાલમાં 77,70,470 રાશન કાર્ડ અન્ન સુરક્ષા હેઠળ આવરી લીધેલ છે તેવું NFSA પોર્ટલના RC રિપોર્ટ દ્વારા જાણવા મળે છે.
  • તેમાંના 4,17,421 કાર્ડ સાયલંટ છે, કે જેના પર છેલ્લા 3 મહિનાથી રાશન લીધેલ નથી. આ સંખ્યાને બાદ કરીએ તો રાજ્યમાં હાલમાં 73,53,049 રાશન કાર્ડ પર રાશન મળતું હોવું જોઈએ.
  • જ્યારે ગુજરાત સરકારના IPDS પોર્ટલ મુજબ 73,84,581 રાશન કાર્ડ પર દર મહિને રાશન અપાય છે તેવું દર્શાવ્યું છે. જેમાં 30 હજાર જેટલી સંખ્યાની તફાવત છે.
  • રાશન કાર્ડ કેન્સલ કરવાની પ્રક્રિયા પણ મોટા પાયે શરૂ છે. પોર્ટલ પરના ડેટા મુજબ જુલાઇ 2023 થી એપ્રિલ 2024 સુધીમાં 4,343 અંત્યોદય અને 1,10,857 અગ્રતા ક્રમ ધરાવતા પરિવારોના NFSA કાર્ડ કેન્સલ કરેલ છે.
  • એક બાજુ સર્વોચ્ચ અદાલતે સ્થળાંતરીત મજૂરો અંગેના કેસમાં તમામ શ્રમિકોને NFSA અંતર્ગત આવરી લેવામાટે નિર્દેશ આપ્યો છે, જ્યારે બીજી બાજુ હાલના NFSA કાર્ડ કેન્સલ કરવાની કામગીરી મોટા પાયે શરૂ છે, તે આ ડેટા પરથી દેખાય છે.
  • સાયલંટ થયેલા કાર્ડની સંખ્યા પણ ચિંતા ઉપજાવે તેવી છે. કારણ ગુજરાતમાં આંતરીક સ્થળાંતર ઘણું વધતું જાય છે. તેવા સંજોગોમાં લોકોને સ્થળાંતરની જગ્યાએ રાશન મળતું નથી.
  • સરકારે વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના અમલમાં મૂકી છે, પણ તેનો સાચા અર્થમાં અમલ થતો નથી. સ્થળાંતરીત મજૂરોને સ્થળાંતરની જગ્યાએ રાશન લેવા જાય તો રાશન મળતું નથી તેવી ફરિયાદો મોટા પાયે હોય છે.
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*માહિતી અધિકાર ગુજરાત પહેલ

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