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Politicians deliberately promote religious, caste disharmony to maintain vote banks

By Harasankar Adhikari 

The Indian Constitution considers it a secular nation. Unfortunately, its secularity ‘has been blatantly misused by the majority of political parties in the country.’
In the world’s largest democracy, elections are the only event that determines the democratic rights of the people of this nation. In each election, from local self-government to the President, caste and religion are prime parameters of consideration for the candidate rather than the merit of the individual. 
It has been observed that there have been several reforms in administrations, and these have also been enacted. But politicians across the country are involved in trying to divide people with respect to religion and so-called castes. The terms backwards, forwards, extremely backward castes, etc. are in vogue and useless. It is nothing but bureaucrats and politicians cleverly categorising and separating the common. Here, the constitution is blind, and we have failed to establish equity and justice. We have only two classes: rich and poor.
Indian politicians are deliberately promoting religious disharmony as a strategy of politics to build and maintain caste and religion-based ‘vote banks'. It is their will to sustain communal division so that they can mobilise the ignorant masses for their very own purpose of gaining power and authority. They are not interested at all in cultivating a scientific, logical, and rational attitude in society because it would negatively harm their interests. Therefore, they encourage such behaviours as communal conflict and unrest. 
In fact, religion and religious practices would never lead a country’s progress.
The BJP (ruling party) is under the remote control of the RSS. This Hindu fundamentalist organisation works as a religious dictator in a secular nation. Its target for a Hindu nation is enough to destroy the country’s secularity. Its’ patriotism for a Hindu nation is taking innocent lives and will take more lives in the future. The religious conflict would turn into a civil war. It would be more dangerous than terrorism. 
Further, it has been noted that politicians of different parties are always busy cultivating a culture of religion-based relief for particular religious groups, which is a great cause of religious-based division in society. Even religious division would determine the fate of the next general election. It might turn into a religious conflict. How long would the constitution of a secular nation permit special care and attention according to religious minorities because politicians are misusing it, and is it not the devil of this democracy?
Will the government ensure affordable, quality education, employment, healthcare, etc. for everyone in the country? It is a fact that government schools and hospitals are in deplorable condition. Inaccessible and insufficient services for both are pushing the country’s progress back. The quality of education is becoming worse day by day due to several difficulties. The government is propagating a value less system of profit-making and greediness in education through various doles to the students. Teachers are morally degraded.
Another giant problem is India’s dysfunctional public health system. The environment of hospitals and health care services is outdated, understaffed, and unhygienic. The government should not ignore it because the growing private healthcare sector is for the wealthy and middle class, while a vast majority belongs to the economically poor section, In spite of the Ayushman Bharat scheme,
If the government fails to take appropriate policy and programme measures to improve the above sectors rather than religious-based division, the Supreme Court of India’s observation (2008), "In India, even God cannot help, He will be a silent spectator as he will also feel helpless", would be the ultimate future.

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