India fifth largest economy in the world? IMF's per capita data say something else

By Rajiv Shah
Forbes India, an obvious subsidiary of Forbes, one of America's top business magazines, has clubbed India among top 10 largest economies of the world in 2023, with India being the fifth largest. I was a little surprised when I read this. However, as a read through the news story, my apprehensions appeared to be correct.
First let me quote from the story itself. It says, "The United States of America, China, Japan, Germany, and India are the largest economies in the world in 2023, as per their GDP data. GDP serves as a key metric for assessing the magnitude of a nation's economy."
It even describes the methodology of its calculation: "The conventional approach for gauging a country's GDP involves the expenditure method, wherein the total is derived by aggregating expenditure on fresh consumer goods, new investments, government outlays, and the net value of exports."

It praises India in following words: "India's economy boasts diversity and swift growth, fuelled by key sectors such as information technology, services, agriculture, and manufacturing. The nation capitalises on its broad domestic market, a youthful and technologically adept labour force, and an expanding middle class."

Lovely!
However, as I glanced through the story, astonishingly, I found that in per capita GDP India is nowhere near any of the top economies of the world. Deriving its data from IMF, Forbes finds that while India's GDP is 3,750 USD, the fifth largest, when it comes to per capita GDP, it's a poor 2,600 USD, not only way below rich capitalist countries but it's competitors like China 13,720 USD and Brazil 9,670 USD.
So there's nothing to cheer about!

Comments

हिंदी आलोचना जैसे पिछड़ चुके अनुशासन की जगह हिंदी वैचारिकी का विकास जरूरी

- प्रमोद रंजन* भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक व प्रतिक्रियावादी ताकतों को सत्ता तक पहुंचाने में हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इसका मुख्य कारण हिंदी-पट्टी में कार्यरत समाजवादी व जनपक्षधर हिरावल दस्ते का विचारहीन, अनैतिक और प्रतिक्रियावादी होते जाना है। अगर हम उपरोक्त बातों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। हिंदी-जनता और उसके हिरावल दस्ते को विचारहीन और प्रतिक्रियावादी बनने से रोकने की मुख्य ज़िम्मेदारी किसकी थी?

नफरती बातें: मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, वे अपने मोहल्लों में सिमट रहे हैं

- राम पुनियानी* भारत पर पिछले 10 सालों से हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज कर रही है. भाजपा आरएसएस परिवार की सदस्य है और आरएसएस का लक्ष्य है हिन्दू राष्ट्र का निर्माण. आरएसएस से जुड़ी सैंकड़ों संस्थाएँ हैं. उसके लाखों, बल्कि शायद, करोड़ों स्वयंसेवक हैं. इसके अलावा कई हजार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रचारक कहा जाता है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस दुगनी गति से हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के अपने एजेण्डे को पूरा करने में जुट गया है. यदि भाजपा को चुनावों में लगातार सफलता हासिल हो रही है तो उसका कारण है देश में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक मुद्दों का बढ़ता बोलबाला. इनमें से कुछ हैं राम मंदिर, गौमांस और गोवध एवं लव जिहाद.

देशव्यापी ग्रामीण भारत बंध में उतरे मध्य प्रदेश के आदिवासी, किया केंद्र सरकार का विरोध

- हरसिंग जमरे, भिखला सोलंकी, रतन अलावे* 15 और 16 फरवरी को निमाड के बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में आदिवासी महिला-पुरुषों ग्रामीण भारत बंद में रैली एवं विरोध प्रदर्शन किया । प्रधान मंत्री द्वारा 2014 में फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव देने का वादा किया गया था, 2016 में किसानों की आय दुगना करने का वादा किया गया था । आज, फसलों का दाम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खेती में खर्च बढ़ता जा रहा है! खाद, बीज और दवाइयों का दाम, तीन-चार गुना बढ़ चुका है! किसानों को लागत का डेढ़ गुना भाव देने के बजाए, खेती को कंपनियों के हवाले करने के लिए 3 काले कृषि कानून लाए गए । 3 काले कानून वापस लेते समय प्रधान मंत्री ने फिर वादा किया था कि फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव की कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाएँगे, लेकिन वो भी झूठ निकला! आज जब देश के किसान दिल्ली में आपको अपना वादा याद दिलाने आए है, तब आप उनका रास्ता रोक रहें है, उनके साथ मारपीट कर उन पर आँसू गैस फेंक रहें हैं, उन पर छर्रों से फायरिंग कर रहें है! देश को खिलाने वाला किसान खुद भूखा रहे, क्या यही विकास है?

હું બહુજન સમાજ પાર્ટીથી ચૂંટણી લડ્યો. મારા કડવા અનુભવ: સુરતનાં બનાવોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં

- વાલજીભાઈ પટેલ બહુજન સમાજ પાર્ટીના સુરતના બનાવ પછી પાર્ટીના લાગણીશીલ નિરાશ યુવા મિત્રોને માર્ગદર્શન મળે તે માટે મેં અનુભવેલો કડવો પ્રસંગ લખવો મને જરૂરી લાગે છે. એટલે લખી રહ્યો છું. આમ તો મને લખવાની આદત નથી. હું તો લડનાર માણસ છું.

કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે DGP ને પત્ર

- મુજાહિદ નફીસ* કચ્છ અને અમદાવાદમાં થયેલ મોબ લીંચિંગ અને મોબ વાયોલન્સ ઘટના બાબતે DGP ને પત્ર લખી ને ગડશીશા કેસમાં IPC ની 307, 302 કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવે અને ગડશીશા પોલિસ ઇન્સ્પેક્ટર અને PSI શ્રીઓ ની ન્યાયહિતમાં તાત્કાલિક જિલ્લા બાહર બદલી કરવામાં આવે જેવી માંગણી કરવામાં આવી.

How the slogan Jai Bhim gained momentum as movement of popularity and revolution

By Dr Kapilendra Das* India is an incomprehensible plural country loaded with diversities of religions, castes, cultures, languages, dialects, tribes, societies, costumes, etc. The Indians have good manners/etiquette (decent social conduct, gesture, courtesy, politeness) that build healthy relationships and take them ahead to life. In many parts of India, in many situations, and on formal occasions, it is common for people of India to express and exchange respect, greetings, and salutation for which we people usually use words and phrases like- Namaskar, Namaste, Pranam, Ram Ram, Jai Ram ji, Jai Sriram, Good morning, shubha sakal, Radhe Radhe, Jai Bajarangabali, Jai Gopal, Jai Jai, Supravat, Good night, Shuvaratri, Jai Bhole, Salaam walekam, Walekam salaam, Radhaswami, Namo Buddhaya, Jai Bhim, Hello, and so on.

Laxmanpur Bathe massacre: Perfect example of proto-fascist Brahmanical social order

By Harsh Thakor The massacre at Laxmanpur-Bathe of Jehanabad in Bihar on the night of 1 December in 1997 was a landmark event with distinguishing features .The genocide rightly shook the conscience of the nation in the 50th year of Indian independence. The scale of the carnage was unparalleled in any caste massacre. It was a perfect manifestation of how in essence the so called neo-liberal state was in essence most autocratic.

સ્ત્રીઓ અને રાજકારણ: ભાજપનો નિશાનો મંગળસૂત્ર થકી સ્ત્રીઓ સુધી પહોંચવાનો કેમ?

- મહાશ્વેતા જાની નરેન્દ્ર મોદીનાં રાજસ્થાનમાં બાંસવાડામાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કરેલાં ભાષણ વિશે ખૂબ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે... એમની આ સ્ક્રીપ્ટ ભારોભાર કોમવાદને બળ આપનારી તો છે જ અને એક ચૂંટણી વિશ્લેષક તરીકે મને એની નવાઈ ન લાગી કારણકે આવા ઝેરી વક્તવ્યો તેમની છેલ્લા 25 વર્ષથી ફિતરત રહી છે.ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમની સભાઓમાં ભયંકર કોમવાદી વલણ અત્યાર સુધી જોવા મળ્યું જ છે... પાંચ કા પચ્ચીસ.... કેમનું ભૂલી શકાય...! ગુજરાત ભાજપની લેબોરેટરી રહી છે અને એટલે જ એમને લાગે છે કે આ પ્રકારના વક્તવ્ય આખા દેશમાં પણ તેમને ખોબલે ખોબલે મત મેળવવા હજી કામ લાગશે.

साहित्य साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ जंग का मैदान: शोषण के खिलाफ आत्मसम्मान से जीने की चाह

- सुधीर कुमार साम्राज्यवाद आज अपने खुद के अंतर्विरोधों की वजह से भी और दुनिया के अनेक हिस्सों में हो रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की वजह से भी गहरे संकट में आ गया है। इन संकटों से उबरने के लिए साम्राज्यवाद युद्ध की शरण में जाता है। युद्ध से बड़े पैमाने पर मौतें, विस्थापन, भुखमरी आदि समस्याएं पैदा होती हैं। मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन तथा इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्धों ने मानवता के सामने एक तरफ एक भीषण संकट खड़ा किया है लेकिन शोषण के खिलाफ और मनुष्य की आत्मसम्मान के साथ जीने की चाह रखने वाले लोगों को यह अवसर भी मुहैया कराया है कि ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंक दें। यह बातें प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव श्री विनीत तिवारी ने “साम्राज्यवाद और विस्थापन: साहित्य में उपस्थिति” विषय पर अपने सम्बोधन में कही। वे अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भोपाल इकाई द्वारा आयोजित स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम 14 अप्रैल 2024 को भोपाल स्थित मायाराम सुरजन भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

ગુજરાતના ૮૬૧ અકસ્માતે મૃત્યુ પામ્યા બાંધકામ કામદારોમાં થી ૪૩ ટકા પરિવારોને જ સહાય મળી

- વિપુલ પંડયા* વિશ્વમાં ખાણ, બાંધકામ, કૃષિ, વનસંવર્ધન, માછીમારી અને ઉત્પાદન એ સૌથી જોખમી ક્ષેત્રો છે. ખાણ ઉધોગ પછી સૌથી વધુ અકસ્માતો બાંધકામ ક્ષેત્રમાં નોંધાઈ રહ્યા છે. ILO ના નવેમ્બર ૨૦૨૩ ના અહેવાલ મુજબ વિશ્વમાં બાંધકામમાં દર વર્ષે ૩૦ લાખ કામદારો મૃત્યુ પામે છે જેમાં ૨.૬ મિલિયન મૃત્યુ કામ સંબંધીત રોગો અને ૩૩૦૦૦૦ મૃત્યુ કામના સ્થળે થતા જીવલેણ અકસ્માતોને આભારી છે. જે ૨૦૧૫ ની સરખામણીમાં ૫ ટકાથી વધુનો વધારો છે એવું ILO નો અભ્યાસ દર્શાવે છે.

Search This Blog