सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

Privatising coach manufacturing, maintenance in IFC premises not in national interest

Joint statement issued by the platform of central trade unions* demanding withdrawal of the Manufacturing / Maintenance agreement for Vande Bharat Train Sets with Private Company within ICF Perambur Premises:
***
The platform of central trade unions take note of the fact that the ICF Joint Action Council has taken up the agitation programmes against the agreement by the Government, totally privatizing the manufacturing and maintenance of Vande Bharat Train sets by allowing the Private sector to use the premises of ICF, one of the most important and strategic Railway Production Units of our Country. 
The ICF which was established immediately after Independence of our Country during the year 1955, is the largest Coach Manufacturing Unit in the Indian Railways. The competency, efficiency and the quality of this production unit has been appreciated by one and all in the Government of India. Instead of expanding the ICF due to more work order and recruitment of manpower, thereby providing employment opportunity to the qualified unemployed youth of this country, especially from the socially and economically downtrodden communities like SC, ST & OBC and Ex-Trade Apprentices, it is most unfortunate that the Ministry of Railways have decided to enter into Manufacturing / Maintenance agreement for Vande Bharat Train Sets with Private Company within ICF premises. It is pertinent to mention here that the ICF have already manufactured well designed 40 Vande Bharat Express and are serving the country in different routes of the Indian Railways across the Country successfully. 
We are of the firm opinion that Privatization of Coach Manufacturing and Maintenance of the Coaches in the Premises of ICF is not at all in the interest of the Country. The reason being told by the ICF management for such a step from the Railway Ministry is that with the existing manpower, the production targets cannot be met. When there is a deficiency of manpower it is for the Railway Board to give sanction for appointment of young and talented workers in the almost more than 1400 vacancies of different categories existing in ICF, Perambur. 
On a perusal of the document / agreement to be signed between the Railway Board and the Private Industry, it is understood that ICF has to provide all the facilities right from production shops to free electricity, compressed air, drinking water, restroom and canteen facilities and besides this the Private Company will have the liberty to use ICF designs and drawings. We fail to understand that why Railway Board should patronize the Private Corporates at the cost of ICF. 
It is most unfortunate that the Railway Board / Railway Ministry is taking such arbitrary decisions without any discussions with the Trade Unions. Therefore the Joint Platform of Central Trade Unions and sectoral Federations/Associations urge upon the Railway Ministry and the Railway Board to withdraw the above-mentioned decision which will have far reaching impact on the manufacturing system of ICF and also the quality of the Railway Coaches in which thousands of people are travelling day and night. The Joint Action Council of Trade Unions of ICF have already started various protest programs like Gate Meetings and Demonstrations, etc. If the situation is allowed to continue like this, there will be total dissatisfaction and discontentment amongst the employees which will ultimately hamper the productivity and the Industrial Relations. 
In view of the above, we demand for withdrawal of the decision to handover Manufacturing / Maintenance agreement for Vande Bharat Train Sets to Private Company within ICF premises at the cost of the Government owned ICF.
The platform of the central trade unions extends its full support to the joint action committee of ICF for their programme of actions.
---                                 
*INTUC,  AITUC,  HMS,   CITU, AIUTUC,   TUCC,   SEWA, AICCTU,  LPF UTUC and Independent Sectoral Federations and Associations

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

दाँव उल्टा पड़ा: राहुल गांधी के रूप में हम एक साधारण इंसान को नायक होते देख रहे हैं

-  अमिता नीरव  संघ औऱ बीजेपी ने राहुल गाँधी पर जो सोचकर ‘इन्वेस्ट’ किया था, उसके परिणाम गंभीर रूप से नुकसानदेह आ रहे हैं। ये थोड़ी अटपटी बात लग सकती है, लेकिन सोचिएगा कि संघ और बीजेपी ने राहुल गाँधी को जितना गंभीरता से लिया, उनकी संभावनाओं को लेकर वे जितना श्योर थे, उतना तो खुद राहुल और कांग्रेस भी नहीं थी।

બે-રોકટોક રણ અભયારણ્ય વિસ્તારમાં માફિયાઓનું અન-અધિકૃત અને ગેર-કાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ

- અગરિયા હિત રક્ષક મંચ  કચ્છના નાના રણમાં શિકારપૂર, કાનમેર રણ વિસ્તારમાં જમીન માફિયા જુથ વચ્ચેની આંધાધૂંધ ગોળીબાર થયો તેમાં એક વ્યક્તિ નો જીવ ગયો. આ ઘટનાથી ફરી એકવાર કચ્છના નાના રણની જમીન પર ગેરકાયદેસર કબજો કરી તેનો સોદો કરનારા જૂથો, ટોળીઓની વાત ચર્ચામાં આવી છે. 

हिंदी आलोचना जैसे पिछड़ चुके अनुशासन की जगह हिंदी वैचारिकी का विकास जरूरी

- प्रमोद रंजन*   भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक व प्रतिक्रियावादी ताकतों को सत्ता तक पहुंचाने में हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इसका मुख्य कारण हिंदी-पट्टी में कार्यरत समाजवादी व जनपक्षधर हिरावल दस्ते का विचारहीन, अनैतिक और  प्रतिक्रियावादी होते जाना है। अगर हम उपरोक्त बातों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। हिंदी-जनता और उसके हिरावल दस्ते को विचारहीन और प्रतिक्रियावादी बनने से रोकने की मुख्य ज़िम्मेदारी किसकी थी?

ગુજરાતના સ્થાપના દિવસે યાદ કરીએ ભારતના વિશ્વપ્રસિદ્ધ ગુજરાતી પુરાતત્વવિદ્ ને

- ગૌરાંગ જાની*  આજે કોઈ ગુજરાતી એ કલ્પના પણ ન કરી શકે કે વર્ષ ૧૮૩૯ માં જૂનાગઢમાં જન્મેલા એક ગુજરાતી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ બની શકે! પણ આપણે એ ગુજરાતીને કદાચ વિસરી ગયા છીએ જેમણે ગિરનારના અશોક શિલાલેખને દોઢસો વર્ષ પૂર્વે ઉકેલી આપ્યો.આ વિદ્વાન એટલે ભગવાનલાલ ઈન્દ્રજી. ૭ નવેમ્બર, ૧૮૩૯ ના દિવસે જૂનાગઢના પ્રશ્નોરા નાગર બ્રાહ્મણ પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. જૂનાગઢના એ સમયે અંગ્રેજી શિક્ષણની સગવડ ન હોવાને કારણે તેમને અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન ન હતું પણ પાછળથી તેમણે ખપ પૂરતું અંગ્રેજી જાણી લીધું હતું.

राम के महल में आग लगाता हनुमान: चर्चित सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर दिलीप मंडल

- प्रमोद रंजन  चर्चित सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर दिलीप मंडल ने अचानक राजनीतिक पलटी मारी है और राजद-सपा-स्टालिन आदि के खेमे को छोड़ कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बैटिंग करने लगे हैं। कई लोगों में उनके कथित पतन से दु:ख खीज और गुस्सा है।

नफरती बातें: मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, वे अपने मोहल्लों में सिमट रहे हैं

- राम पुनियानी*  भारत पर पिछले 10 सालों से हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज कर रही है. भाजपा आरएसएस परिवार की सदस्य है और आरएसएस का लक्ष्य है हिन्दू राष्ट्र का निर्माण. आरएसएस से जुड़ी सैंकड़ों संस्थाएँ हैं. उसके लाखों, बल्कि शायद, करोड़ों स्वयंसेवक हैं. इसके अलावा कई हजार वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्हें प्रचारक कहा जाता है. भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आरएसएस दुगनी गति से हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के अपने एजेण्डे को पूरा करने में जुट गया है. यदि भाजपा को चुनावों में लगातार सफलता हासिल हो रही है तो उसका कारण है देश में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक मुद्दों का बढ़ता बोलबाला. इनमें से कुछ हैं राम मंदिर, गौमांस और गोवध एवं लव जिहाद. 

આપણા સમાજમાં દીકરીના માતપિતાનો દરજ્જો દીકરાના માતાપિતા કરતાં નિમ્ન કક્ષાનો કેમ?

- તૃપ્તિ શેઠ  થોડાંક દિવસ પહેલાં એક દુકાનમાં ખરીદી કરવાં ગઈ અને એ બહેન જે દુકાન પર બેઠાં હતાં એ ફોન પર વાતો જ કર્યા કરતાં હતાં . હું કંટાળીને આગળ જવા ગઈ તો એ મને કહે , "સોરી !  મારી મમ્મીને હું રોજ આ સમયે ફોન કરું છું કેમ કે એ મંદિરમાં રહે છે અને ત્યાં ઈલેક્ટ્રિસિટી નથી. એ પાંચ રૂપીઆમાં ફોન રોજ ચાર્જ કરાવે અને મારી સાથે વાત કરે." મે પૂછ્યું તારી મમ્મી કેમ એકલી રહે છે, તો એનો જવાબ હતો કે મારા બે ભાઈઓએ મારી મમ્મીને એના ઘરમાંથી કાઢી મૂકી છે એટલે એક ગામના છેવાડે આવેલાં મંદિરમાં રહે છે અને ત્યાં કામ કરે છે . મે કહ્યું ,” તું કેમ તારી મમ્મીની બોલાવી લેતી નથી ? “ તો મને કહે, મારી મા કહે છે કે છોકરીને ઘરે પાણી પણ પીએ તો  પાપ લાગે. 

તત્વચિંતક રાજનીતિજ્ઞ મોદીનાં લોકસભાની ચૂંટણી સંદર્ભે મહાન વ્યાખ્યાનો પ્રકાશિત કરવા જોઈએ

- ઉત્તમ પરમાર  વિશ્વના મહાન તત્વચિંતક રાજનીતિજ્ઞ અને આપણા મહાન વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી સંદર્ભે જે જાહેર વ્યાખ્યાનો આપી રહ્યા છે, એ માત્ર ભારતના વડાપ્રધાનોના નહીં પરંતુ વિશ્વના વડાપ્રધાનોના પ્રવચનો પૈકી સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રવચનો છે.

एक बहुत बड़ा झूठ: मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिन्दू अल्पसंख्यक बन जाएंगे

- राम पुनियानी  चुनावी मौसम जैसे-जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे समाज को बांटने वाला प्रचार भी अपने चरम पर पहुँच रहा है. भाजपा के मुख्य प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी है. इस चुनाव में उनका पूरा नैरेटिव इस झूठ के  आसपास बुना गया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वह सारी सुविधाएं और लाभ केवल मुसलमानों को देगा. हर चीज़ पर मुसलमानों का पहला हक होगा और संविधान में इस तरह के बदलाव किये जाएंगे जिससे हिन्दू इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे. मोदीजी हमें जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास “नाइनटीन एट्टी-फोर”  की याद दिलाता है, जिसमें सच को सिर के बल खड़ा कर दिया जाता है. हिन्दुओं में यह डर पैदा किया जा रहा है कि देश में मुसलमान सारे विशेषाधिकार हासिल कर लेंगे.

हीट-एक्शन नीति में अनौपचारिक व खुले-में-कार्यरत मजदूरों को शामिल नहीं करना निंदनीय

- नेशनल अलायन्स ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स  पूरे भारत में 'चुनावी गर्मी' ज़ोर पकड़ चुकी है, जो हम सभी को साफ़-साफ़ दिखाई भी दे रही है। हालाँकि, एक और गर्मी है जो नागरिकों, विशेष रूप से करोड़ों खुले में काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करती है, यह न तो 'चुनावी मुद्दा' है और न ही इस पर सामाजिक रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में मेहनतकश लोग, जो चिलचिलाती धूप में भी हमारे गाँवों और शहरों के लिए अनाज पैदा करते हैं, हर तरह का निर्माण कार्य करते हैं, शहरों व गांवों को चलाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान करें, लेकिन इसी वर्ग का अभी तक 'मुख्यधारा' के जलवायु न्याय और नीतिगत विमर्श में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।