सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

ગાંધીની ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ નરેન્દ્ર મોદીની ગુલામ: વિચારની અભિવ્યક્તિ પર જ હવે પ્રતિબંધ

- પ્રો. હેમંતકુમાર શાહ 

ETVભારત નામની ટીવી ચેનલનાં પત્રકાર કાજલ ચૌહાણ અને કેમેરામેન મુકેશ ડોડિયા નરેન્દ્ર મોદીએ રિચાર્ડ એટનબરોએ ગાંધી ફિલ્મ બનાવી તે પહેલાં ગાંધીને દુનિયામાં કોઈ જાણતું નહોતું એવું જે વિધાન કરેલું તેના સંદર્ભમાં મારું મંતવ્ય લેવા પરમ દિવસે મારા ઘરે સાંજે છએક વાગ્યે આવેલા. 
તેઓ ૧૯૨૦માં  મહાત્મા ગાંધીએ સ્થાપેલી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં આ જ હેતુસર જઈને મારા ઘરે આવેલા.
પત્રકાર કાજલ ચૌહાણના કહેવા મુજબ તેઓ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં સૌ પ્રથમ પત્રકારત્વ વિભાગના વિદ્વાન અધ્યાપક અશ્વિન ચૌહાણ પાસે ગયા. તેમણે નરેન્દ્ર મોદીના ઉપરોક્ત વિધાન અંગે કશું બોલવાનો ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ ગાંધી વિચાર વિભાગના અધ્યાપક પ્રેમાનંદ મિશ્ર સાથે વાત કરે. 
બંને પછી વિદ્વાન અધ્યાપક પ્રેમાનંદ મિશ્ર પાસે ગયા. એ અધ્યાપકે બંનેને એમ કહ્યું કે તેઓ વિદ્યાપીઠના કુલપતિ હર્ષદ પટેલની મંજૂરી લઈને આવે. બંને પછી હર્ષદ પટેલ પાસે ગયા. એક જમાનામાં ભાજપના પ્રચારક એટલે કે મિડિયા હેડ રહેલા હર્ષદ પટેલે એમ કહ્યું કે તેઓ રાજકારણમાં પાડવા માગતા નથી એટલે તેઓ આ મુદ્દે કશું નહિ બોલે.
અને વાત પતી ગઈ.
મહાત્મા ગાંધીની તો આખી જિંદગી જ રાજકારણમાં ગયેલી. એ ગાંધીની વિદ્યાપીઠના કુલપતિ અને અધ્યાપકો ગાંધી વિશે દેશના  વડા પ્રધાન કશુંક વાહિયાત બોલે તો પણ પોતાનું મંતવ્ય ન આપી શકે એ હાલતમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ આવી ગઈ છે! 
નરેન્દ્ર મોદીએ ૨૦૨૦માં બહાર પડેલી નવી શિક્ષણ નીતિમાં આઠ વખત અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ critical thinking કરતા થાય એવો ઉદ્દેશ લખેલો છે. 
પણ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં critical thinking તો ઠીક પણ thinking એટલે વિચાર કરવા ઉપર અને વિચારની અભિવ્યક્તિ પર જ હવે પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો હોય એમ લાગે છે. 
મહાત્મા ગાંધીએ કહેલું કે, "સ્વતંત્રતા કદી પણ કોઈ પણ કિંમતે મોંઘી હોઈ શકે નહિ. એ તો જિંદગીનો શ્વાસ છે." મોદીના વ્યસનનું બંધાણ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠને કેટલું બધું લાગ્યું છે! એ છૂટી શકશે? ક્યારે? 
ગાંધીની ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં સ્વતંત્રતાનો શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો છે.  વિદ્યાપીઠની આ દશા જોઈને ઉપર રહ્યે રહ્યે પણ  ગાંધીનું "ધ્યાન" તો વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા એટલે કે સ્વરાજ પર જ રહે, બીજે ક્યાંય નહિ. 
અને હા, સ્વામી વિવેકાનંદનું "ધ્યાન" પણ આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતાની સાથે સાથે માનસિક સ્વતંત્રતા પર પણ એટલું જ હતું. 
કાશ, મોદીનું "ધ્યાન" વિવેકાનંદના આ 'ધ્યાન' પર પણ જાય! 
બોલો, વિશ્વગુરુ ભારત માતા કી જય. 

टिप्पणियाँ

ट्रेंडिंग

લઘુમતી મંત્રાલયનું 2024-25નું બજેટ નિરાશાજનક: 19.3% લઘુમતીઓ માટે બજેટમાં માત્ર 0.0660%

- મુજાહિદ નફીસ*  વર્ષ 2024-25નું બજેટ ભારત સરકાર દ્વારા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમને સંસદમાં રજૂ કર્યું હતું. આ વર્ષનું બજેટ 4820512.08 કરોડ રૂપિયા છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ 1% વધારે છે. જ્યારે લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયનું બજેટ માત્ર 3183.24 કરોડ રૂપિયા છે જે કુલ બજેટના અંદાજે 0.0660% છે. વર્ષ 2021-22માં લઘુમતી બાબતોના મંત્રાલયનું બજેટ રૂ. 4810.77 કરોડ હતું, જ્યારે 2022-23 માટે રૂ. 5020.50 કરોડની દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે 2023-24માં તે રૂ. 3097.60 કરોડ હતો.

भाजपा झारखंड में मूल समस्याओं से ध्यान भटका के धार्मिक ध्रुवीकरण और नफ़रत फ़ैलाने में व्यस्त

- झारखंड जनाधिकार महासभा*  20 जुलाई को गृह मंत्री व भाजपा के प्रमुख नेता अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आकर झारखंडी समाज में नफ़रत और साम्प्रदायिकता फ़ैलाने वाला भाषण दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन हथिया रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरमा जिन्हें आगामी झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए जिम्मा दिया गया है, पिछले एक महीने से लगातार इन मुद्दों पर जहर और नफरत फैला रहे हैं। भाजपा के स्थानीय नेता भी इसी तरह के वक्तव्य रोज दे रह हैं। न ये बातें तथ्यों पर आधारित हैं और न ही झारखंड में अमन-चैन का वातावरण  बनाये  रखने के लिए सही हैं. दुख की बात है कि स्थानीय मीडिया बढ़ चढ़ कर इस मुहिम का हिस्सा बनी हुई है।

जितनी ज्यादा असुरक्षा, बाबाओं के प्रति उतनी ज्यादा श्रद्धा, और विवेक और तार्किकता से उतनी ही दूरी

- राम पुनियानी*  उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ में कम से कम 121 लोग मारे गए. इनमें से अधिकांश निर्धन दलित परिवारों की महिलाएं थीं. भगदड़ भोले बाबा उर्फ़ नारायण साकार हरी के सत्संग में मची. भोले बाबा पहले पुलिस में नौकरी करता था. बताया जाता है कि उस पर बलात्कार का आरोप भी था. करीब 28 साल पहले उसने पुलिस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाबा बन गया. कुछ साल पहले उसने यह दावा किया कि वह कैंसर से मृत एक लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है. जाहिर है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका. बाद में बाबा के घर से लाश के सड़ने की बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की. इस सबके बाद भी वह एक सफल बाबा बन गया, उसके अनुयायियों और आश्रमों की संख्या बढ़ने लगी और साथ ही उसकी संपत्ति भी.

सरकार का हमारे लोकतंत्र के सबसे स्थाई स्तंभ प्रशासनिक तंत्र की बची-खुची तटस्थता पर वार

- राहुल देव  सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर ५८ साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। यह केन्द्र सरकार के संपूर्ण संघीकरण पर लगी हुई औपचारिक रोक को भी हटा कर समूची सरकारी ढाँचे पर संघ के निर्बाध प्रभाव-दबाव-वर्चस्व के ऐसे द्वार खोल देगा जिनको दूर करने में किसी वैकल्पिक सरकार को दशकों लग जाएँगे।  मुझे क्या आपत्ति है इस फ़ैसले पर? संघ अगर केवल एक शुद्ध सांस्कृतिक संगठन होता जैसे रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, भारतीय विद्या भवन है,  तमाम धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन हैं तो उसपर प्रतिबंध लगता ही नहीं। ये संगठन धर्म-कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारे धर्मग्रंथों-दर्शनों-आध्यामिक विषयों पर अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें, टीकाएँ प्रकाशित करते हैं। इनके भी पूर्णकालिक स्वयंसेवक होते हैं।  इनमें से कोई भी राजनीति में प्रत्यक्ष-परोक्ष हस्तक्षेप नहीं करता, इस या उस राजनीतिक दल के समर्थन-विरोध में काम नहीं करता, बयान नहीं देता।  संघ सांस्कृतिक-सामाजिक कम और राजनीतिक संगठन ज़्यादा है। इसे छिपाना असंभव है। भाजपा उसका सार्वजनिक

આપણો દેશ 2014માં ફરીથી મનુવાદી પરિબળોની સામાજિક, રાજકીય ગુલામીમાં બંદી બની ચૂક્યો છે

- ઉત્તમ પરમાર  આપણો દેશ છઠ્ઠી ડિસેમ્બર 1992ને દિવસે મનુવાદી પરિબળો, હિન્દુમહાસભા, સંઘપરિવારને કારણે ગેર બંધારણીય, ગેરકાયદેસર અને અઘોષિત કટોકટીમાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે અને આ કટોકટી આજ દિન સુધી ચાલુ છે. આપણો દેશ 2014માં ફરીથી મનુવાદી પરિબળો, હિન્દુ મહાસભા અને સંઘ પરિવારની સામાજિક અને રાજકીય ગુલામીમાં બંદીવાન બની ચૂક્યો છે.

निराशाजनक बजट: असमानता को दूर करने हेतु पुनर्वितरण को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं

- राज शेखर*  रोज़ी रोटी अधिकार अभियान यह जानकर निराश है कि 2024-25 के बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में खर्च बढ़ाने के बजाय, बजट या तो स्थिर रहा है या इसमें गिरावट आई है।

केंद्रीय बजट में कॉर्पोरेट हित के लिए, दलित/आदिवासी बजट का इस्तेमाल हुआ

- उमेश बाबू*  वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट 48,20,512 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपये (3.43%) अनुसूचित जाति के लिए और 1,32,214 करोड़ रुपये (2.74%) अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के अनुसार उन्हें क्रमशः 7,95,384 और 3,95,281 करोड़ रुपये देने आवंटित करना चाहिए था । केंद्रीय बजट ने जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटित करने में बड़ी असफलता दिखाई दी है और इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समाजिक सुरक्षा एवं एवं विकास की चिंता नहीं है|